निक्षेप सुरक्षण निगमको पुँजी आधार कमजोर

काठमाडौं, (नेस) ।
४५ करोड रुपियाँ पुँजी भएको संस्थाले समग्र वाणिज्य बैंकको निक्षेप सुरक्षण गर्न नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अर्थसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले ६ खर्ब भन्दा बढीको निक्षेप सुरक्षण गर्ने संस्थाको वित्तीय क्षमतामै प्रश्न राखेका थिए ।
बैंक अफ एसियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्शुराम क्षेत्रीले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले सुरक्षित निक्षेपको शून्य दशमलब २ प्रतिशत शुल्क अत्यधिक भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले रियल स्टेट तथा घरजग्गा कर्जाको समस्या विकराल रुपमा रहेकाले रियल स्टेट बेच्न खोज्दा पनि बिक्न नसकेको बताउँदै उक्त क्षेत्रको कर्जा एकपटकको लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भारतले विश्व आर्थिक मन्दीको कारण घरजग्गामा क्षेत्रमा समस्या नआओस् भनेर एकपटकको लागि यस्तो सेवा उपलब्ध गराएको बताउँदै नेपालमा पनि सुविधा दिएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको कर्जामा पनि एकपटकको लागि पुनसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्ने छुट दिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल वित्त कम्पनी संघका महासचिव उमेश रेग्मीले अनिवार्य नगद अनुपातमा शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटाए पनि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्ने हुँदा केही फरक नपरेको बताउनुभयो । अर्का वक्ता आइएमइ फायनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत योगेश्वर ढकालले मौद्रिक नीतिले फाइनान्स कम्पनीको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको दुःखेसो पोख्नुभयो । त्यसैगरी संघका अर्का कार्यकारी सदय राजीव पोखरेलले एनआरएनलाई खाता विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा खाता खोल्न दिने कार्य सकारात्मक रहेको बताउँदै यसबाट तरलता समस्यामा केही हल हुने आशा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भारतमै ८ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा ७ प्रतिशतमा मुल्यवृद्धिलाई सीमित राख्ने कोशिस हासिल गर्नै नसक्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल विकास बैंक संघका अध्यक्ष मनोज गोयलले सीआरआर घटाएर प्रवाह हुने ४ अर्बले मल्टिप्लाएर असरले १६ अर्ब बजारमा तरलता बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले एनआरएनलाई खाता खोल्न दिनु सकारात्मक कदम भएको बताउँदै पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारी तवरबाट अनुदान नआई नसकिने बताउनुभयो ।
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मान शाक्यले संस्थागत निक्षेपकर्ताले एकैचोटी पैसा निकालिदिँदा समस्या आएको बताउँदै कमजोर कमजोर संस्था मर्ज भएर बलियो संस्था बन्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्जा निक्षेप अनुपातलाई राष्ट्र बैंकले तोकेको अनुपातमा पु¥याउन वित्तीय संस्थाबीच मिलोमतो हुने गरेको बताउनुभयो ।
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अशोक राणाले बैंक तथा वित्तीय संस्था संस्थाको शाखामा विस्तार भए पनि निक्षेप विस्ता हुन नसकेको बताउनुभयो । ऋणमा विस्तार नहुने देखेपछि बैकर्स संघले नै सीआरआर घटाउन आग्रह गरेको बताउनुभयो ।