नेसनल हाइड्रोपावरको पछिल्लो अवस्था

from Arthik Abhiyan Daily
सबै डकुमेन्टहरु हाम्रो साथमा छैन् अर्थात् कम्पनीको साथमा छैन् । कुनै समूहले आफ्नो साथमा राखेको थियो होला तर आज त्यो समूह

कुमार पाण्डे,अध्यक्ष, नेसनल हाइड्रोपावर

कुमार पाण्डे,अध्यक्ष, नेसनल हाइड्रोपावर

कहा छ तपाईहरुलाई पनि थहा छ । अब त्यो डकुमेन्ट खोजेर पनि पाइदैन । अब हामी त्यसमा अड्केर पनि रहन सक्दैनौं । अब हामीसंग जे छ, त्यसमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने हो । त्यसमा हाम्रो के स्वार्थ रहन्छ र ।

हो, ११ हजार कित्ता शेयर जारी भएको छ तर रकम कम्पनीमा आएको छैन् । आज आएर हामीले त्यो शेयर खारेज गर्छाै, त्यो शेयर क–कसको हो छानविन गर्छाै भनेर लाग्नु भनेको शेयरधनी माथी अर्काे अन्याय हो । अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ‘वीच हन्ट’ भनेर, त्यस्तै को बोक्सी हो ? भनेर खोज्ने जस्तो हो ।

बर्षाैपछि हालै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी विवाद र समस्याबाट बिस्तारै अगाडी बढेको देखिन्छ । कम्पनीको विगतले लगानीकर्ताहरुमा रहेको विगतको छाप मेटिन सकेको छैन् । कम्पनीको हालको अवस्थाका बारेमा अभियान दैनिकका विजयराज खनाल र विनय बन्जाराले कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेसंग सोधे,

लगभग चार बर्षपछि गत बैशाखमा तपाईहरुको त्रैमाशिक वित्तीय विवरण आयो । तर यो एउटा सञ्चालक समूहको भएको र अर्काेको आउन बाँकी भन्ने पनि बजारमा हल्ला छ । के हो ?

अब दुईटा सञ्चालक समितिको विवादको कुरा भने अदालतले गत बर्षको असार १३ मा टुङग्याई सकेको छ । वैधानिक अध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्दै अदालतले अरु सबलाई अवैधानिक भनेर त्यतिखेरै टुङग्याएको हो । योगेन्द्र राईको हकमा उसलाई २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर फैसला पनि गरिएको हो । त्यतिखेर उसले आफूलाई अध्यक्ष भनिरहेको थियो नि त । त्यसपछि दुईटा समितिको दुविधा थिएन । तर त्यसपछि कात्तिक, मंसिरतिर आएर दिपक कार्कीले म अध्यक्ष भन्दै हिड्नु भयो । त्यसपछि त्यसमा पनि मुद्दा प¥यो । अहिलेको स्थितिमा उहाँलाई अदालतबाट स्टे अर्डर छ । कार्कीजीलाई तपाईले केही नगर्नु भनेर आदेश आएको हो । त्यसमा उनीहरुले हामीलाई फेरी अर्काे मुद्दा हाले । त्यसमा पनि अदालतले उनीहरुलाई जिताएन । अब मैले उनीहरुले जित्ने आधार पनि देख्दिन, यद्यपी फैसला भने भइसकेको छैन् । पोहोर असारमा ७ ओटा मुद्दा एकै दिन फैसला भएको थियो । त्यसपछि फेरी यसवर्ष ४ ओटा मुद्दा फैसला हुँन बाँकी छ । तर अब वैधानिक÷अवैधानिक जे भएपनि वा अर्काे पक्षको सञ्चालक आएपनि आउने विवरण त यही डकुमेन्टमा टेकेर हो । अडिट भनेको त कसैले क्रिएट गर्ने डकुमेन्ट होइन नि । कार्यालयमा भएको जर्नल, भौचर, बैङ्क, व्यालेन्स यिनीहरु कै आधारमा आउने हो नि । जसले हेरेपनि देख्ने डकुमेन्ट त्यही हो ।

डकुमेन्ट यही हो । तर नेशनलको पुरानो दिन सम्झने हो भने डकुमेन्ट नै फर्जी बनाईको पनि भेटिएको थियो । यस्तोमा अदालतबाट समितिको अझै टुङ्गो नलागिसकेकोले भोली फेरी यस्तो घटना नदोहोरिएला भन्न सकिएला ?

पहिलो कुरा त, तपाईहरुले बारबार यो दुईओटा सञ्चालक समित भन्ने भ्रम नै नपाल्नोस् । कसरी दुईटा हुन्छ जबकी अदालतले टुङग्याइसकेको छ । आज जसले जसलाई मान्छ त्यही हो नि, भोली त जो पनि आउँन सक्छ । चुनाव जितेर जो पनि आउला । उसले अडिट फेरी गर्ला । त्यसैले पत्रिकाहरुले पनि त्यो भम्र राख्नु भएन । तपाईहरुले नै भम्र सृजना गरिरहनु भएको छ । त्यो गर्नु भएन । अदालतले जसलाई दिएको छ , त्यसलाई मान्नु प¥यो नि । मुद्दा त प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि छ उनले काम नगरि बस्छन् ? आज संविधान सभाको विरुद्ध मुद्दा छ । मुद्दा त दशौं हुन्छ, त्यही आधारमा अब त्यो अवैधानिक हो, पछि अर्काे आउँछ भन्ने पनि हुन्छ र ? यो कस्तो खालको तर्क हो म बुझ्दिन । त्यसैले यो तर्कलाई तपाईहरुले बढावा नदिनुहोस् । अवैधानिक भएको दिन अवैधानिक हुन्छ सकियो त्यो दिन । तर अदालतले हामीलाई वैधानिक भनिरहेको छ र हामी त्यहि आधारमा अगाडी बढिरहेका छौं ।

अब बाँकी रह्यो हाम्रो विगतको कुरा, हो हाम्रो विगत साह्रै नै धमिलिएको थियो । आज हामीले अडिट गरिरहेको कुरापनि हामी आउनुभन्दा धेरै अगाडीको कुरा हो । २०६६÷६७ साल देखिको अडिट हामी गरिरहेका छौं । हामी कम्पनीमा प्रवेश गरेको पनि २०६९ सालमा हो । सबै डकुमेन्टहरु हाम्रो साथमा छैन् अर्थात् कम्पनीको साथमा छैन् । कुनै समूहले आफ्नो साथमा राखेको थियो होला तर आज त्यो समूह कहाँ छ तपाईहरुलाई पनि थाहा छ । अब त्यो डकुमेन्ट खोजेर पनि पाइदैन । अब हामी त्यसमा अड्केर पनि रहन सक्दैनौं । अब हामीसंग जे छ, त्यसमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने हो । त्यसमा हाम्रो के स्वार्थ रहन्छ र । जे छ त्यही भन्ने हो, जे पाइन्छ देखाउने हो, जे पाइदैन् त्यसलाई कैफियतमा देखाउने हो ।

हराएका डकुमेन्टहरु नपाइए डिडिए रिपोर्टबाट कम्पनीको अवस्था फेरी पनि देखाउन सकिएला । तर हराएका भनिएका ११ हजार कित्ता शेयर प्रमाण पत्रका पनि कुरा छन् ?

अब त्यो साह्रै गाह्रो कुरा छ, शेयर बिक्री भइसक्यो । शेयर सर्वसाधारणमा गइसक्यो । अब आज आएर हामी तेरो शेयर फर्जी, तेरो शेयर सक्कली भन्नु भनेको फेरी पनि लगानीकर्तालाई मार पार्नु हो । किन भने आखिरमा ती शेयरमा कसले बद्मासी ग¥यो, ग¥यो । हो, ११ हजार कित्ता शेयर जारी भएको छ तर रकम कम्पनीमा आएको छैन् । आज आएर हामीले त्यो शेयर खारेज गर्छाै, त्यो शेयर क–कसको हो छानविन गर्छाै भनेर लाग्नु भनेको शेयरधनी माथी अर्काे अन्याय हो । अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ‘वीच हन्ट’ भनेर, त्यस्तै को बोक्सी हो ? भनेर खोज्ने जस्तो हो ।

अब ती शेयरको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ त ?

अब त्यो बजारमा गइसकेको छ र नियामक निकायहरुले त्यसलाई मान्यता दिइसकेको छ भने त्यसलाई हामीले पनि मान्यता दिनुपर्छ । आरटिएस र धितोपत्र बोर्डले मान्यता दिएको कुराभन्दा विकल्पमा जाने हो भने मलाई यो फेरी पनि शेयरधनी माथी अन्याय भएको लाग्छ । किनभने, त्यो शेयर कसरी बिक्री भयो आज हामीलाई थाहा छैन् । त्यो शेयर टुक्राटुक्रा भएर बिक्री भएका छन् । अब आज हामी त्यो शेयर खोज्दै गएर बिचरा लगानीकर्तालाई मार पर्ने हो । यसलाई नियायमकले झै वैधानिक भनेरै गइदिनु पर्छ । हो, यसले चुक्तापूँजीको अवस्थामा के प्रभाव पर्छ हामी अध्ययन गर्दैछौं । सानो ‘डिस्क्रिपेन्सी’ (अन्तर) देखिएको छ ठूलो छैन् ।

सुनकोशी आयोजना बनाउने भनेर उठाइएको हकप्रदका शेयर नै हराएको पनि भनिन्छ । यता सुनकोशी आयोजना पनि निर्माण गर्न नपाइने भयो, हैन् ?

अख्तियारको निर्देशनमा नेपाल सरकारले सुनकोशीको लाइसन्स खारेज गरिसकेको छ । सुनकोशी आयोजना बनाउने भनेर यसअघिका सञ्चालकहरुले ३६ करोड रुपैयाँ उठाएका थिए । लगानी सोझो तरिकाले पनि गरिएको होइन रहेछ, नेशनलबाट सोझै सुनकोशीमा लगानी गर्नेभन्दा पनि बीचमा अर्काे पारिवारिक संस्थामा लगेर त्यहाबाट सुनकोशीमा लगेको देखाइयो । तर त्यो रकमको सदुपयोग सुनकोशी आयोजनामा हुन सकेन । त्यो हुँदा साढे ४ मेगावाटको प्रोजेक्ट झण्डै ६५ करोड रुपैयाँमा पनि बन्ने अवस्था भएन । त्यो ६५ करोड खर्चको केही काम त भयो तर काम गर्न थप अर्काे ६०÷६५ करोड लाग्ने आज मेरो अनुमान छ । त्यो रकमको निकै दुरुपयोग भयो । होला त्यो ६५ करोडमा २०÷३० करोडको काम पनि भएको छ, बाँकी रकम गयो । त्यो मध्ये झण्डैझण्डै ३० करोड रुपैयाँ जति बैङ्कको ऋण रहेको थियो । तर ठेकेदारले समयमै काम नसकेकोले ठेकेदारको जमानीको रकम बैङ्कले पाएको छ भने अब मोटामोटी हाम्रो साँवा र व्याज सहित दायित्व २२ करोड हुने देखिन्छ ।

वित्तीय विवरणमा यही कर्जा चालु आवभित्र तिर्छौ भनिएको हो ?

होइन, नेशनल हाइड्रो र सुनकोशीको कर्जा अलग अलग हो । हामीले नेशनल हाइड्रो अन्तर्गत जुन इन्द्रावती तेस्रो आयोजना बनाउन लागेका थियौं । त्यसमार्फत्को कर्जा २०७२÷७३ मा तिर्छाै भनेका हौं । सुनकोशीको जुन निर्माणधिन आयोजना थियो, त्यसको कर्जा दायित्व २२ करोड रहेको छ , यो त्रैमाशमा केही बढ्ला । सुनकोशीमा दुई आयोजना हो, माथिल्लो नेशनल हो भने तल्लो सुनकोशी । सुनकोशीमा नेशनल हाइड्रोको ९७ प्रतिशत शेयर छ । यस आयोजना अन्तर्गत हामीले अहिले बनाउन लागेको तल्लो आयोजना ऋण लिंदा नबिल बैङ्कको अगुवाईमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र नेपाल बैङ्कबाट लिइएको हो । त्यो कर्जामा ६ जना ग्यारेण्टि बसेका छन् । नेशनल हाइड्रोको अलावा एनबी इन्टरनेशनल, एनबी ग्रुप, जैन श्रेष्ठ, लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ लगायत थिए । हाम्रो कर्पाेरेट ग्यारेण्टि थियो । कर्जा बाँकी छ, लाइसेन्स खारेज भइसकेको छ, अब के गर्ने भनेर हामी पनि सोच्दैछौं । अब अन्तिम दायित्व हामीमा आउँने भन्ने कुरा यसैभन्न सकिन्न, ६ जनामा हाम्रो मात्र दायित्व होइन । यो बिषय अदालतमा पुग्ला र कसकसको कति हुने भन्ने टुङ्गो लाग्ला ।

बैङ्कसंग समझदारीमा जान पनि सकिन्छ । म पनि समझदारीमा जाने विकल्प देख्छु । त्यो भनेको बैङ्कले व्याज मिनाह गरिदिनुपर्छ । व्याज मिनाहा भएमा हाम्रो कर्जा १६, साढे १६ करोडमा सिमित हुन्छ । त्यो ऋण तिरेर हामीले थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने थप लगानी नगरिकन हामीले शेयर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनसक्ने अवस्था छैन् । बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने नेशनल हाइड्रोको गत बर्षको ग्रस रेभिन्यु १९ करोड रह्यो । तर हाम्रो शेयर पूँजी नै १ सय ३८ करोड रुपैयाँको रहेको छ । हाम्रो पूँजी अत्यधिक भयो कि १९ करोेडको नाफाबाट ५० प्रतिशत सञ्चित लगायत राखेर प्रतिफल दिने हो भने पनि ७÷८ प्रतिशतको हाराहारीभन्दा धेरै दिन सक्ने अवस्था छैन् । हाइड्रोपावर भनेको यस्तो उद्योग हो जहा आम्दानी बढ्दैन । खर्च केही घटाउने भिनएला त्यो पनि के घट्छ र ? अब हामीले शेयर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन थप लगानी बढाउनु पर्छ । हामी बैङ्कसंग त्यसैले पनि साझेदारीमा जान तयार भएका हौं । हाम्रो बार्षिक १८ करोड नाफा भएमा ऋण तिर्न गाह्रो छैन् तर बैङ्कहरुसंग हामीलाई थप लगानी गर्न देउ भनेका हौं । बैङ्कहरु सकरात्मक देखिएका छन् ।

बैङ्कको त ऋण तिर्न लाग्नु भयो अब लगानीकर्ताले सुनकोशीमा हालिसकेको शेयर पूँजी जुन लगानी नै भएन त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ त ?

दूर्भाग्य के हो भने लगानीकर्ता यसमा नराम्ररी फसे । लगानीकर्ताहरुले पनि ह्मिमा शेयर किनेको देखियो । कम्पनीको पूँजी नै ठूलो देखिदा पनि लगानीकर्ताहरुले ६ सय रुपैयाँमा शेयर किन्दा के पाउँछौं ? भनेर किने भन्ने देखिन्छ । बेच्नेले पनि रकमान्तर गरेर दुरुपयोग गरे । तर अब हाम्रो दायित्व र अहिले गर्न सक्ने भनेको थप लगानी जुटाउने र नयाँ आयोजनाहरु गर्ने हो । यसरी नयाँ आयोजना गर्दा भने अव प्रतिमेगावाट ३० करोड हुने खालको गर्ने होइन । नेशनल हाइड्रोको समस्या नै त्यहि भयो । ७, साढे ७ मेगावाटको प्रोजेक्टको लागि प्रतिमेगावाट नै ३० करोड पुगेको हो नि । हामीले तल्लो सुनकोशी आयोजनामा पुनः काम गर्ने लक्ष्य नि राखेका छौं ।

३०/३५ करोड रुपैयाँ अब कसरी ल्याउने भन्ने सकिए त उठाउने नै हो । तर ती व्यक्ति जसले यी रकम हिनामिना गरे अहिले सरकारको पनि ‘मस्ट वाण्टेड’ लिस्टमा रहेका व्यक्ति नै हुन् । सरकारले पनि केही गर्न सकिरहेको छैन् । बैङ्किङ कसुरका मुद्दामा उनीहरुसंग निकै रकम उठाउनु छ र पनि सकिरहेका छैनन् भने हामी उठाउछौं भन्यौं भने सस्तो लोकप्रियता मात्रै हुने छ । हामी रकम निखन्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्न सकिदैन । अदालत जस्ता आधिकारिक निकायले पक्राउ गरेसि सबै तिर भनियो भने एउटा कुरा तर अदालती प्रक्रियाको कुरा पनि हामीलाई थाहा भएकै बिषय हो ।

त्यसो भए कम्पनीको भविष्य कता गइरहेको छ ?

अर्काे आयोजना नगर्ने हो भने लगानीकर्तालाई यो कम्पनीको औचित्य नै रहदैन । हामी यही क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरुनै यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौं । हाम्रो लाइसेन्सको अवधि १६÷१६ बर्ष वितेपनि अझै लगभग ३०÷३५ बर्ष बाँकी छ । हामीले एक बषको अन्तरालमा नेशनलको ऋण तिरिसक्छौं । त्यसपछिको बार्षिक आम्दानी बैङ्कमा राखेर हुनेवाला त केही छैन् । त्यसैले अव नयाँ आयोजना खोज्ने हो । आज हामी आयोजनाको खोजी मै छौं । सुनकोशी पनि पुनः बनाउने तयारीमा छौं । यही भएर त हामी सुनकोशीमा बैङ्कको कर्जा सकार्ने सोचमा छौं । हामीले सुनकोशीमा केही संरचना बनाई सकेका छौं । सुनकोशी आयोजना नेशनल बाहेक अन्य कसैले बनाउन नै सक्दैन । हामीले माथीको आयोजनाको ‘आउट फ्लो’लाई नै सुनकोशीमा जोड्न लागेको न हौं । हामीले पानी दिएनौं भने त उसले अर्काे सुरुङ नै खन्न पर्ने हुन्छ । हामीले आधा आधि सुरुङ नै बनाइसकेका छौं । अहिले जति काम भएको छ त्यसको आधारमा थप ५०÷६० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । साढे चार मेगावाटको यो आयोजना अहिलेको चलनचल्तिको दरमा नै निमार्ण हुने देखिन्छ ।

यसले होला लगानीकर्ताहरुले तत्काल लाभांश पाउँन सक्ने अवस्था नआउला । लगानीकर्ताले स्वभाविक रुपमा लाभांश नपाएको धेरै भएको छ । अब कति कुर्ने भन्ने हुन सक्ला ? तर मेरो आफ्नो बुझाई ६÷७ प्रतिशत प्रतिफल बाँडेर लगानीकर्ता पनि खुशी हुँने छैनन् । तर त्यही प्रतिफल अर्थात् ७ /८ करोड रुपैयाँ र बैङ्कबाट २० करोड रकम लिएर नयाँ आयोजनामा हाल्न सकियो भने त पछि प्रतिफल आउँने बाटो बनिरहन्छ नि त ।

कम्पनीमा कहिले कुन समूह प्रवेश ग¥यो कहिले कुन प्रवेश गर्दै भन्ने हल्ला आउँछ । तपाईहरुको ‘ब्याकअप’मा को को छन् ?

बजारमा मैले पनि पढेको छु । कम्पनीमा यो निर्मल प्रधानको समूह, यो ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको समूह यो एनबी समूहको भन्ने सुनिदै आएको छ । तर त्यस्तो कुनै समूह कम्पनीमा छैन् । मलाई लाग्दैन कि अहिले कुनै समूह भनेर कम्पनीमा छुट्याउँन सकिन्छ । सबै शेयरधनीहरु सर्वसाधारण समूहका भइसकेपछि कम्पनी कसको भन्ने ? आज कुनै शेयरधनीसंग पनि एक्लैको एक लाख कित्ता बढि शेयर छ जस्तो मलाई त लाग्दैन । ज्ञानेन्द्रजीसंग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । उहाँ र मेरो छुट्टै आयोजना पनि छ । उहाँको यहाँ कति लगानी छ भन्ने मलाई नै थहा छैन् । निर्मल प्रधानजी पनि आफ्नै व्यापार गरिरहेका छन् ।

तर समस्या के हो भने, शत प्रतिशत पब्लिक शेयर भएको कम्पनीको नेतृत्व कसले लिन्छ ? कसले यो कम्पनी बनाउ भन्ने सोच राख्ला भन्ने दुविधा त रहन्छ । त्यसैले अब के हो त ? भन्ने पनि होला । हामी पनि ४ बर्षको समय लिएर आएका छौं, दुई बर्ष सकिसक्यौं । तर हामी भनेको बिग्र्रिएको कम्पनी सुधार्ने भनेर आएका छौं । हामी कालन्तर समितिमा बसिरन्छौ भनेर आएका होइनौं, मिल्दा पनि मिल्दैन् । मेरो आफ्नो पनि ठूलो लगानी छैन् । तर हामीले आफ्नो कार्यकालमा सक्दो सुधार गरेर कम्पनीलाई एउटा तहमा भने पु¥याउछौ । हामी पछि आउनेले पनि थप आयोजनाहरु खोजेर लगानी गर्नुपर्छ ।

The Jungle Book couple movie tickets: 5 Winners of secret sharing contest

info
fb tw gp
This email was sent by Sagoon Inc. to
Don’t want to receive this type of email? Let us know
© Sagoon Inc. 2016

Win Couple Movie Tickets for JUNGLE BOOK in 3 Simple Steps

Sagoon
Happiness is winning (free movie tickets)
Just complete 3 steps
What is Secret Messgage ?
Secret message could be your secret and exciting finding, experience, feeling or thought that can bring a positive change in readers’ lives. Every message has a 220 character limit.
You can also track the engagement (likes, dislikes, comments and shares) on your secret message.
CREATE YOUR SECRET
Disclaimer:
1. Five secret messages with maximum engagement will win couple movie tickets. each
2. Your secret message should be interesting enough to attract users.
3. If you win, movie tickets (of the theatre closest to your residence) will be sent to you online.
sagoon.com
This email was sent by Sagoon Inc. to .
Don’t want to receive this type of email? Let us know
© Sagoon Inc. 2016

Win Couple Movie Tickets for JUNGLE BOOK in 3 Simple Steps

Sagoon
Happiness is winning (free movie tickets)
Just complete 3 steps
What is Secret Messgage ?
Secret message could be your secret and exciting finding, experience, feeling or thought that can bring a positive change in readers’ lives. Every message has a 220 character limit.
You can also track the engagement (likes, dislikes, comments and shares) on your secret message.
CREATE YOUR SECRET
Disclaimer:
1. Five secret messages with maximum engagement will win couple movie tickets. each
2. Your secret message should be interesting enough to attract users.
3. If you win, movie tickets (of the theatre closest to your residence) will be sent to you online.
sagoon.com
This email was sent by Sagoon Inc. to .
Don’t want to receive this type of email? Let us know
© Sagoon Inc. 2016

Santa comes this Friday, Merry Christmas!

Sagoon
Hey Blog! It’s me, Govinda.
It’s that time of the year again — Christmas is upon us. The Sagoon family and I want to wish you a warm, bright and a merry Christmas.
And may your hearts remain cosy this chilly winter.
merry christmas
Spread the warmth.
Much Love!
Govinda and the Sagoon Team
blank
sagoon.com
This email was sent by Sagoon Inc. to .
Don’t want to receive this type of email? Let us know
© Sagoon Inc. 2015

CDSC rounds up 20 more companies for DMAT; Bars BT transaction from Shrawan 24

ShareSansar July 24:

CDSC has instructed 20 listed companies to get their shares fully dematerialized by Shrawan 24, 2072.

Although the shares of these companies may be sold in both materialized and demat form, the buyers will get the ownership only in the dmat form from Sharawan 8.

The 20 companies are:

S.No

Name of the Companies

1

Nepal Investment Bank Limited

2

Standarad Chartered Bank Limited

3

Sanima Mai Hydropower Limited

4

 Jyoti Bikas Bank

5

Nirdhan Uthhan Bank Limited

6

Prudential Insurance Company Limited

7

NIDC Development Bank Limited

8

Siddhartha Insurance Limited

9

NLG Insurance Company Limited

10

Lumbini General Insurance Company Limited

11

Sagarmatha Insurance Company Limited

12

 Neco Insurance Limited

13

Soaltee Hotel Limited

14

Janata Bank Nepal  Limited

15

Prime Commercial Bank Limited

16

Kalika Microcredit Development Bank Limited

17

Nepal Doorsanchar Company Limited

18

Naya Nepal Laghubitta Bikas Bank

19

ICFC Finance Limited

20

Siddhartha Finance Limited

 

The CDS has also said that shares in Blank Transfer (BT) of all the 20 companies will have to be sold or sent for ownership transfer (OT) at their respective RTS within 15 days beginning Sharawan 8. After Shrawan 23, the press statement says, the transactions in the shares of these companies cannot take place in the BT form as the shares of these companies will have to be traded in the dmat form.

It is believed that online trading, facilitated by CDSC, would free the traders and individual investors from the hassles and risks associated with physical shares.

Earlier, Shikhar Insurance, Global IME Bank, Unilever Nepal, Himalayan General Insurance, Mahalaxmi Finance Limited, Everest Finance Company, Taragaoun Regency Hotels were listed by CDSC to get their shares fully dematerialized by Baisakh 6, 2072.

Again, Nabil Bank, Ace Development Bank, Everest Insurance, United Finance, Sunrise Bank, Butwal Power Company and Vibor Bikas Bank were to be traded and settled only in DMAT form after Baishakh 14 but because of the massive earthquake on Baishak 12 the shares of these companies were considered for trading and settlement in DMAT form only from Jestha 17, 2072.

लौ हेर्नुहोस्, कुन बाणिज्य बैंकले कति पूँजी बढाउनुपर्छ ?

by Merolagani.com

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुले चुक्ता पूँजी चार गुणासम्म बढाउनु पर्ने गरी आठ अर्ब चुक्ता पूँजीको प्राबधानसहित नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएपछि बैंकरहरुलाई तनाब बढेको छ भने सर्वसाधारण लगानीकर्तामा कुन बैंकले कति पूँजी बढाउनु पर्ने रहेछ भन्ने चासो देखिएको छ ।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताको त्यही चासो समाधान गर्न मेरोलगानी डटकमले बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी, जगेडा कोष र थप्नुपर्ने पूँजी सम्बन्धी बिशेष सामाग्री तयार पारेको छ ।

२९ बाणिज्य बैंकहरु मध्ये केही आफ्नै कमार्इ, जगेडा कोषको उपयोगले बोनस शेयर जारी गरेर चुक्ता पूँजी बढाउनसक्ने भए पनि धेरैका लागि हकप्रद र मर्ज अनिबार्य बन्न गएको छ ।

१६ बाणिज्य बैंकहरुले चार गुणा हाराहारीमा चुक्ता पूँजी बढाउनुपर्ने देखिएकोमा एभरेष्ट, हिमालयन, स्टान्डर्ड चार्टर्ड, बैंक अफ काठमाडौ र सिद्धाथैको कमाई राम्रो तथा जगेडा कोषमा तुलनात्मक रुपमा धेरै रकम भएकाले उनीहरुले बोनस शेयर र हकप्रद जारी गरेर चुक्ता पूँजी पुर्याउँन सक्छन् तर अन्यको हकमा मर्जमा जाने वा साना कम्पनीहरु किनेर पूँजी बढाउनुपर्ने बाध्यतामा पर्ने देखिएको छ ।

जगेडा कोष समेत उपयोग गरी बोनस शेयर जारी गर्न राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएमा पनि भरथेग गर्न नसक्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ मौद्रिक नीति अर्को अर्को आपत सावित हुनेछ । यसको मारमा राम्रो कम्पनी मानिएको सानिमा, सिटिजन्स, एनएमबी, माछापुच्छ्रे, मेगा पनि परेका छन् । भलै मेगा र एनएमबीले बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई आफुमा गाभेर पूँजी बृद्धिको प्रयास जारी राखेको भए पनि त्यो अपर्याप्त हुने पक्का छ ।

बितेको आर्थिक बर्षको खुद नाफा र त्यसबाट दिईने बोनस शेयरको हिसाव गर्ने हो भने बैंकहरुले थप्नुपर्ने पूँजी अझ कम भएर जानेछ । अहिले बैंकहरुले धमाधम चौथो त्रैमासको अपरिस्कृत बित्तीय बिबरणहरु सार्वजनिक गरिरहेकाले त्यसको लेखाजोखा गर्न असोज मसान्त कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले एनआईसी एशिया र प्राईम जस्ता बिशेष तत्काको पकडमा रहेका बैंकहरुमा पनि संकट ल्याईदिएको छ । मारबाडी समुदायको बाहुल्यता रहेको एनआईसी र नेवार समुदायको बाहुल्यता रहेको प्राईमले जगेडा कोष र नाफाबाट मात्रै बोनस शेयर जारी गरेर पूँजी पुर्याउन संभव नहुने भएकाले अरु धेरै मेहनत गर्नुपर्ने अबस्था छ ।

3 billion

4th fold capital

more prayas

२९ वटा बाणिज्य बैंक मध्ये तीन वटाले अहिले नै पाँच अर्बको हाराहारीमा चुक्ता पूँजी कायम गरेकाले उनीहरुले गत बर्षको खुद नाफा, जगेडा कोषको उपयोग र २०७४ असारसम्मको आम्दानीबाटै बोनस शेयर जारी गरेर तीन अर्ब थपी चुक्ता पूँजी कायम गर्नसक्ने देखिएको छ ।

ग्लोबल आईएमई बैंकको जगेडा कोषको उपयोग र गत आर्थिक बर्षमा गरेको खुद आम्दानीबाट बोनस शेयर दिने, केही हकप्रद जारी गर्ने र चालु आर्थिक बर्षको कमाईसमेत उपयोग गरेमा उसले सहजै तीन अर्ब चुक्ता पूँजी थप्न सक्ने देखिएको छ । त्यस्तै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बेंकले उल्लेखनीय रुपमा रहेको जगेडा कोषको उपयोग, गत आर्थिक बर्ष र चालु आर्थिक बर्षको खुद नाफाबाट समेत बोनस शेयर दिएमा उसले पनि आठ अर्ब चुक्ता पूँजी सहज रुपमा संकलन गर्नसक्ने अबस्था छ । झन् नेपाल ईन्भेष्टमेन्टले सर्बसाधारणमा अनिबार्य रुपमा १० प्रतिशत शेयर जारी गर्ने बाँकी रहेकाले त्यसबाट संकलित हुने रकमले आठ अर्ब पुर्याउन महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने छ । प्रभु बैंकको सबालमा प्रस्तावित २० प्रतिशत हकप्रद र ग्राण्ड बैंकलाई मिलाउँदा प्रभुको चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब नाघ्ने भएकाले उसले पनि तीन अर्ब मात्र शेयर पूँजी थप्नुपर्ने हुन आउँछ । गत आर्थिक बर्षमा उसले एक अर्ब भन्दा बढी खुद नाफा गरेको अनौपचारिक जानकारी प्राप्त भएकाले उसलाई पनि चुक्ता पूँजी पुर्याउँन अनुकुल अबस्था हुने देखिन्छ ।

चुक्ता पूँजी बढाउँनै नपर्ने बैंकहरु

सरकारको स्वामित्व धेरै भएका कृषि बिकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले कुनै समस्या नपर्ने देखिएको छ किनभने उनीहरुले आठ अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पूँजी कायम गरिसकेका छन् ।

तैपनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले सर्बसाधारणका लागि ३० प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब बराबरको शेयर चाडै नै जारी गर्दैछ ।

आफै सक्षम

राष्ट्र बैंकले तोकेको ८ अर्ब पूँजी सिमा पुरा गर्न केही बैंकहरु आफै सक्षम हुनसक्छन् । राम्रो कमाई, सुदृढ ब्यवस्थापन, पर्याप्त जगेडा कोष र बिदेशी संयुक्त लगानी त्यसका आधारहरु हुन् ।

हिमालयन बैंकमा बिदेशी लगानी रहेको भए पनि त्यसले दुई बर्ष भित्रै आठ अर्ब पूँजी कसरी पुर्याउला प्रष्ट हुन बेंकको निर्णय पर्खनै पर्छ ।

मर्जको तयारीमा रहेका बैंकहरुलाई बहाना

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति भित्रभित्रै मर्जको प्रयास गरिरहेका एकै समूहको शेयर स्वामित्व बढी भएका दुई बैंकहरुलाई भने बहाना हुने भएको छ ।

एनसीसी र एनबी बैंकलाई मर्ज गराउन राष्ट्र बैंक आफै सक्रिय भएकाले यी दुबै बैंक निकट भबिष्यमा मर्जमा जाने लगभग निश्चित भएको बताईन्छ । एनसीसीको हालैको साधारणसभाले एनसीसीलाई अन्य बैंकसँग मर्ज गराएर मात्र राष्ट्र बैंकले ब्यवस्थापन छाड्ने निर्णय गरेको छ । एक बराबर एक शेयर स्वाप रेसियोको आधारमा मर्जमा गएमा यी दुई बैंकको चुक्ता पूँजी साढे चार अर्ब पुग्नेछ । दुबै बैंक मर्ज हुँदा, जगेडा कोष र गत आर्थिक बर्षको खुद नाफाबाट बोनस शेयर बितरण गर्नुका साथै दुई आर्थिक बर्षको आम्दानी समेत हिसाव गर्दा आठ अर्बको बैंक हुनलाई समस्या छैन् । तर एनबी बैंकमा रहेको बंगलादेशी साझेदारहरु मर्जका लागि तयार नभईसकेकाले मर्ज सम्झौतामा ढिलाई भएको बुझिएको छ ।

डिबेन्चर, बण्ड र ऋणपत्रहरुको गणना के हुने ?

बाणिज्य बैंकहरुले पूँजी कोष बढाउन र नगद लाभांश बितरण सहज पार्न डिबेन्चर र बण्डहरु जारी गरेका थिए तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले त्यसलाई तत्काल निस्प्रभावी पारेको छ । डिबेन्चर र बण्डको आधारमा एभरेष्ट जस्ता बैंकहरुले नगद लाभांश बाड्ने जुक्ति खोजे पनि अब भने बोनस शेयरमै जोड दिनुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले बोनस शेयर धेरै दिने कि नगद लाभांश बाड्ने भन्ने प्रबद्धृक र सर्वसाधारण शेयरधनीबीचको झगडाको पनि अन्त्य हुने संदेश दिएको छ ।

बाणिज्य बैंकको संख्या घट्ने
no need to increase

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ठूलो लगानी गर्नसक्ने गरी क्षमतावान बनाउन ल्याएको नयाँ नीतिले बाणिज्य बैंकहरुको संख्या ह्वात्तै घटाउनसक्ने संभावना बढेको छ । पूँजी बढाउन नसक्ने बैंकहरु एक आपसमा मर्ज हुने, एउटै घरानाको बाहुल्यता रहेका दुई वा दुई भन्दा बढी बैकहरु गाभिएर एउटै बन्न बाध्य हुने भएकाले तीन बर्षपछि बढीमा १७, १८ वटा बाणिज्य बैंकहरु मात्र कायम रहनसक्ने संभावना ब्यक्त गरिएको छ । बणिज्य बैंकहरुलाई चुक्ता पूँजी बढाउन धेरै पूँजी भएका बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरु आबश्यक पर्ने भएकाले धेरै पूँजी भएका कम्पनीको मोलतोल बढ्ने संभावना छ ।

विद्युतमा साधारण सेयरको भविष्य अन्यौल

” सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरणपछि साधारण सेयरको हैसियतबारे कानुन मौन “
काठमाडौं, १७ साउन- निश्चित समयपछि सरकारलाई विद्युत् आयोजना हस्तान्तरण गर्दा विद्युत् कम्पनीमा लगानी गरेका सर्वसाधारणको हैसियतबारे सरकार र नियामक निकायले कानुनी प्रावधान स्पष्ट नपार्दा अन्योल देखिएको छ ।
सबै जलविद्युत् आयोजना निश्चित अवधिपछि विद्युत् कम्पनीले सरकारलाई चालू अवस्थामै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विद्युत् ऐनको व्यवस्था छ । ऐनले विदेश निर्यात गर्ने आयोजना ३० वर्ष र स्वदेशीमा खपत हुने आयोजना ३५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोजना हस्तान्तरणपछि लगानीकर्ताको हैसियतका बारेमा भने ऐनले केही बोलेको छैन । धितोपत्र ऐन पनि यसमा मौन छ ।
जलविद्युत् क्षेत्र आकर्षक (लुक्रेटिभ) देखेपछि पछिल्लो समय सर्वसाधारणले पनि लगानी बढाउन थालेका छन् । आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजना बनाउन विद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउँदैछन् ।
आयोजना हस्तान्तरणपछि प्रवद्र्धक र सर्वसाधारणको हैसियत किटान गर्ने कानुनै नभएको धितोपत्र बोर्डका निर्देशक नीरज गिरीले बताए । “अझै दुई दशकका लागि यो प्रावधान आवश्यक नभए पनि दीर्घकालका लागि लगानी सुरक्षाबारे स्पष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने, “यसबारे सरकार र बोर्डले सोच्ने बेला आएको छ ।”
सेयर लगानीको प्रस्ताव आह्वान गर्दा नै लगानीकर्तालाई आयोजनाको लाइसेन्स सकिएपछि आउने अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने सेयर विश्लेषक रवीन्द्र भट्टराई बताउँछन् । “सेयर निष्कासन गर्ने सबै विद्युत् कम्पनीले सेयर अवधिबारे सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रष्ट नपारेर फट्याइँ गरिरहेका छन्,” उनले भने, “यसमा धितोपत्र बोर्डले कडाइ गर्नुपर्छ ।” ३५ वर्षपछि लगानीकर्ताको अवस्था स्पष्ट नभइकन सेयर निष्कासन गर्न दिन नहुने उनको तर्क छ । आयोजना हस्तान्तरपछि कम्पनीको सेयर स्वामित्वका बारेमा प्रस्ताव आह्वान गर्दै प्रवद्र्धकले खुलाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
अरुणभ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष गुरुप्रसाद न्यौपाने आयोजना लिएपछि सरकारले नै लगानीकर्ताको हैसियत स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । “आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरणपछि कम्पनीमात्र रहनेछ,” उनले भने, “कम्पनीको आम्दानी स्रोत नै आयोजना हो, त्यो नभएपछि उसका साथै लगानीकर्ताको अस्तित्व रहँदैन, त्यसैले लगानीकर्ताको स्वामित्व स्थापना गर्न कम्पनीले अर्को आयोजना बनाउनुपर्छ ।”
प्रवद्र्धक कम्पनी एउटा आयोजनामा मात्र निर्भर रहन नहुने बताउँदै न्यौपाने भन्छन्, “प्रत्येक वर्ष ह्रासकट्टीबाट आउने रकम अन्य जलविद्युत्मा लगानी गर्ने अनिवार्य प्रावधान बनाउनुपर्छ ।”
अरुणभ्यालीको लगानी सुरक्षित गर्न रिडी र कावेली ‘बी’, माथिल्लो पिलुवाजस्ता आयोजना बनाउन लागिएको उनले बताए । “अरुणभ्यालीमा पैसा हालेका लगानीकर्तालाई ५१ प्रतिशत सेयर दिइएको छ,” उनले थपे, “बाँकी ४९ प्रतिशतमात्र अन्य प्रवद्र्धकबाट उठाउँदैछौं ।”
न्यौपानको भनाइमा सहमत हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव अनुपकुमार उपाध्याय पनि एउटै आयोजनामा मात्र निर्भर भए ३५ वर्षपछि कम्पनीका साथै लगानीकर्ताको पनि हैसियत समाप्त हुने बताउँछन् । “हस्तान्तरणपछि लगानी सुरक्षित गर्न कम्पनीले अर्को आयोजना बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले पनि सर्वसाधारणको लगानीबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
हालै सानिमा माई हाइड्रोपावर लिमिटेडले सेयर बिक्री खुला गर्दा १४ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव प¥यो । उसले प्रस्ताव आह्वान गर्दा ३५ वर्षपछिको अवस्थाबारे लगानीकर्तालाई जानकारी गराएको छैन ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ पनि ३५ वर्षपछि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षाका विषयमा कानुनी स्पष्टता नभएको बताउँछन् । ऊर्जा उत्पादकहरुले यो विषयमा छलफल थालेको जानकारी उनले दिए । पछि समस्या आउने भन्दै उनले सरकार र धितोपत्र बोर्डले चाँडै स्पष्ट पार्ने बताए ।
सानिमामात्रै होइन, बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, अरुणभ्यालीले पनि लगानीकर्ताको हैसियत खुलाएका छैनन् । नेसनल हाइड्रोपावर लिमिटेडबाहेक चिलिमे, बुटवल पावर, अरुणभ्यालीको सेयर मूल्य उच्च छ, उनीहरुले बर्सेनि लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय प्रवद्र्धकहरुले आयोजना बनाउन सर्वसाधारणबाट धमाधम पुँजी संकलन गरिरहेका छन् । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, सानिमामाई र अरुण कावेली इनर्जी लिमिटेडले पनि सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ लगानी संकलन गर्दैैछन् ।
सौजन्यः बाबुराम खड्का (कारोबार दैनिक)

अमेरिकी डलर अहिलेसम्मकै उच्च

-बाबुकृष्ण महर्जन
काठमाडौं, ६ असार
अमेरिकी डलरको मूल्य दिनदिनै बढेर शुक्रबारका लागि राष्ट्र बैंकले ९५ रुपियाँ ९९ पैसा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि बिक्री दर ९५ रुपियाँ ३९ पैसा तोकेको छ । ९४ रुपियाँ पुगेर ५ दिनमा ९२ रुपियाँँमा झरेको डलर पुन: तीन दिनमा बढेर ९६ रुपियाँँको नजिक पुगेको हो । नबिल बैंकले बिहीबार अमेरिकी डलरको बिक्री दर ९६ रुपियाँ र खरिद दर ९४ रुपियाँ ९२ पैसा तोकेको छ । त्यस्तै, किष्ट बैंकले बिक्री दर ९५ रुपियाँ ५५ पैसा र खरिद दर ९४ रुपियाँ ९५ रुपियाँ तय गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले बिक्री दर ९५ रुपियाँ६० रुपियाँ र खरिद दर ९५ रुपियाँँ तोकेको छ । बैंकहरूले खरिद र बिक्री दरको बीचमा ६० पैसाको मार्जिन राख्ने

usd

गर्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि बिक्री दर ९४रुपियाँ २५पैसा र खरिद दर ९३ रुपियाँ ६५ रुपियाँ तय गरेको थियो । भारतमा बुधबार बेलुकी नेपाली मुद्राअनुसार ९३ रुपियाँ ९९ रुपियाँमा कारोबार बन्द भएको थियो । बिहीबार भारतमा एक्कासि भारुको मूल्यमा गिरावट आई नेपाली मुद्राअनुसार ९६ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ । बुधबार बेलुकी कारोबार बन्द हुँदा ९४ रुपियाँभन्दा कम रहेको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि औसत मूल्य ९४ रुपियाँँ २५ रुपियाँ तोकेको थियो । Continue reading

७ अर्ब १५ करोडको चामल आयात

-बाबुकृष्ण महर्जन
काठमाडौं, ३ असार
कृषि प्रधान देश भनिए पनि नेपालले ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । नेपालले सबैभन्दा बढी आयात गर्ने सामानमा पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी र यसका पार्टपुर्जा एवं सुनपछि अब खाद्यवस्तुहरू रहेकोमा अब पछिल्लो समय खाद्यपदार्थ पनि अत्यधिक रूपमा आयात हुन थालेको छ ।

चालु आवको पहिलो १० महिनामा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । नेपालले बैशाख मसान्तसम्म कुल आयातमध्ये १९ दशमलब ३० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ देशमा भित्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालले ८८ अर्ब ५४ करोड ७४ लाख रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ देश भित्र्याएको छ । वैशाखसम्मको तथ्यांक आधारमा प्रतिमहिना ८ अर्ब ८५ करोड ४७ लाख रुपियाँ बराबरको पेट्रोलियम आयात भएको छ । गत वर्ष ९२ अर्ब २५ करोडको पेट्रोलियम आयात भएको थियो । नेपालमा बढ्दो लोडसेडिङका कारण विद्युतीय ऊर्जाको विकल्पका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो प्रयोग हुन थालेकोले पनि आयातमा वृद्धि भएको हो । भविष्यमा हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् आपूर्ति यथेष्ट रूपमा उपलब्ध गराउन थालेपछि एवं काठमाडौं हेटौंडा सुरुङ मार्ग र काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको निर्माण पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगमा नाटकीय रूपमा कमी आउने बताइएको छ । त्यसैगरी, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग लगायतका काठमाडौं मेट्रो रेलको निर्माणपछि झन पेट्रोलियमको खपतमा कमी आउने आशा गरिएको छ । त्यसैगरी, नेपालमा पहिलो १० महिनामा २२ अर्ब २१ करोडको गाडी तथा गाडीजन्य पार्टपुर्जा र २१ अर्ब २३ करोड ४८ लाख रुपियाँ बराबरको सुन पनि नेपाल भित्रिएका छन् । Continue reading