मोबाइल, गाडी र मोटरसाइकल महँगो हुने

बाबुकृष्ण महर्जन

काठमाडौं, १८ फागुन । भारत सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्दै दुई हजार भारुभन्दा माथिको मोबाइल, आरामदायी गाडी एवं मोटरसाइकलमा लाग्ने कर बढाएको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार भारतसँग गर्ने नेपालका उपभोक्ता आगामी दिन अझ बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपालमा भारतबाट भित्रिने सस्ता स्मार्टफोन पछिल्लो समयमा अत्यधिक बिक्री हुने गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पी चिदम्बरमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा दुई हजार भारुभन्दा माथिको मोबाइल फोनमा उत्पादन शुल्क एक प्रतिशतबाट बढाएर ६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । पछिल्लो समयमा स्मार्टफोनको बढ्दो लोकप्रियतासँगै सस्ता भारतीय ब्रान्डका कलर्स, कार्बनजस्ता स्मार्टफोन चल्तीमा रहेकोमा नेपालमा समेत ती ब्रान्डका मोबाइलको भाउ बढ्ने निश्चित भएको छ ।
आरामदायी (लग्जरियस) गाडीमा लाग्दै आएको ७५ प्रतिशतको कर बढाएर सय प्रतिशत पुर्‍याएकाले भारतबाट नेपाल भित्रिने यी सामाग्रीको मूल्य नेपाली उपभोक्ताले बढी तिर्नुपर्छ । मध्यमवर्गलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकारले वार्षिक पाँच लाख भारुसम्म आम्दानी गर्नेलाई दुई हजारसम्मको छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री चिदम्बरको अनुमान यो छुटबाट एक करोड ८० लाख करदातालाई ३६ अर्ब रुपियाँ फाइदा हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एक हजार करोडको बजेट पनि छुट्याएको छ ।
भारत सरकारले जनतालाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान स्वरूप बाँड्न रकम १८ खर्ब २० अर्ब रहेकोमा यसलाई बढाएर २४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ पुर्‍याएको छ । चालु आवमा सरकारले पेट्रोलियम अनुदानमा ६ सय ५० अर्ब रुपियाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ जबकी गएको आर्थिक वर्षमा भारत सरकारले पेट्रोलियम अनुदान स्वरूप नौ सय ६८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ अनुदान बाँडेको थियो । त्यस्तै खाद्य अनुदानस्वरूप नौ सय अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको चार दशमलव आठ प्रतिशत बजेट घाटा हुने प्रक्षेपणका साथ अर्थमन्त्री चिदम्बरमले एक सय ३६ खर्ब ५० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । भारत सरकारले एक सय ३३ अर्ब प्रत्यक्ष करबाट, ४७ अर्ब अप्रत्यक्ष करबाट र पाँच सय ५८ अर्ब सरकारी स्वामित्वको सेयर बिक्रीबाट र चार सय आठ अर्ब रुपियाँ एयरवेभ सर्चाज, टेलिकम स्पेक्ट्रमको बोलकबोल एवं लाइसेन्स शुल्कबापत हुने राजस्वबाट पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
चिदम्बरमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वार्षिक एक करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई १० विन्दुले चार्ज बढाउने एवं १० करोड रुपियाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने भारतीय कम्पनीलाई पनि १० विन्दुले चार्ज बढाउने भएको छ । अत्यधिक कर्पोरेट कर तिर्ने विदेशी कम्पनीहरूको हकमा भने भारत सरकारले चार्ज शुल्क बढाएर दुई बाट पाँच प्रतिशत पुर्‍याएको छ । त्यस्तै भारतको विदेशी युनिटबाट प्राप्त लाभांशमा १५ विन्दुले कर छुट दिने प्रस्ताव थप एक वर्ष बहाल रहने जनाएको छ । इक्विटी फ्युचरको कारोबार करलाई शून्य दशमलव शून्य १७ विन्दुबाट घटाएर शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतमा पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित बैंकहरूलाई सरकारले एक सय ४० अर्ब रुपियाँ पँुजी थपिदिने घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ । सरकारले ग्रामीण विकासका लागि नौ सय एक अर्ब ९४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ भन कृषि क्षेत्रका लागि दुई सय ७० अर्ब ४९ करोड रुपियाँ खर्च छुट्याएको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: