ग्रामीण विकास बैंक मर्ज गर्न सहमति

-बाबुकृष्ण महर्जन

काठमाडौं, २६ कात्तिक

पाँच विकास क्षेत्रमा छरिएर स्थापना भएको पाँच ग्रामीण विकास बैंकलाई एक आपसमा मर्ज गरेर एउटै संस्था बनाउन राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकको शनिबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले पाँच ग्रामीण विकास बैंकलाई एकआपसमा मर्ज गर्न सहमति प्रदान गरेको हो । राष्ट्र बैंकको सहमतिपछि बैंकहरूले छुट्टाछुट्टै सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गरी साधारणसभाबाट पारित गराउनुपर्नेछ । डिडिएपछि पाँचै विकास बैंकको वास्तविक अवस्था जानकारी हुनेछ ।

डिडिए भएपछि राष्ट्र बैंक तथा सरकारले ग्रामीण विकासमा गर्ने लगानीको विषय टुंगो लाग्नेछ । पाँचवटा बैंकको अहिले चुक्ता पुँजी ३९ करोड रुपियाँ छ । मर्जरपछि चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपियाँ पुर्‍याउने योजना राष्ट्र बंैकको छ । पाँचमध्ये तीनको वित्तीय अवस्था राम्रो नरहेका कारण डिडिएपछि वास्तविक अहिलेको पुँजीसमेत क्षयीकरण (घट्ने) हुन सक्नेछ । पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरू र राष्ट्र बैंकले सरकारसँग मद्दत माग्ने योजना रहेको राष्ट्र बैंकले स्रोतले बतायो । सरकारी स्तरबाट स्थापना भएका कारण ग्रामीण विकास बैंकले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि विस्तारै साधारण लगानीकर्तालाई पनि भित्र्याइएको थियो तर निजी लगानीकर्ता भित्रिँदा पनि ग्रामीण विकास बैंकहरूको अवस्था नसुध्रिएपछि बैंकका कर्मचारी संगठनको पहलमा मर्ज प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । गत असोज २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको रोहबरमा मर्जर सम्झौता भएको थियो । पाँचवटै विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको संस्थापक सेयर अवैध नेटवर्क व्यवसायमा संलग्न युनिटी समूहको सेयर रहेका कारण रोक्का रहेको छ भने पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकले हालै मात्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृतसमेत गरिसके पनि मर्जर सम्झौता गरिसकेका कारण कारोबार भने हुन पाएको छैन । त्यस्तै पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको सेयर सूचीकृत रहे पनि समस्याग्रस्त रहेको छ । अन्य दुई ग्रामीण विकास बैंकको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत छैन । पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् । मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामीण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्‍याउन लगाउने तयारी रहेको राष्ट्र बैंकले स्रोतले बतायो । वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरूमा परेको सबै नोक्सानी सरकारले व्यहोरेको थियो । अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको व्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लग्न लागिएको हो । ग्रामीण विकास बैंकहरूमा कर्मचारीको संख्या सुरुदेखि नै अधिक हुनु र विनाधितो कर्जा दिनाले नोक्सानी बढेको हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण नोक्सानीमा गएको हो । नोक्सानीमा गएपछि विस्तारै निजीकरण प्रक्रियाअन्तर्गत निजी र सर्वसाधारणलाई सहभागी गराउने प्रक्रियाअन्तर्गत सर्वसाधारणमा सेयरसमेत जारी गरेको थियो । पाँच बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ भने बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारको लगानी छ ।

पूर्वाञ्चलले आठ करोड १६ लाख बचत संकलन गरी ८९ करोड ३० लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । सुदूरपश्चिमले पाँच करोड आठ लाख बचत परिचालन गरी १५ करोड ७७ लाख कर्जा दिएको छ । पश्चिमाञ्चलले २७ करोड सात लाख बचत लिई ९० करोड १८ लाख कर्जा दिएको छ। मध्य पश्चिमाञ्चलले २१ करोड ४४ लाख बचत संकलन गरी ६७ करोड ८८ लाख कर्जा प्रवाह गरेको छ । मध्यमाञ्चलको बचत २० करोड ८७ लाख छ भने कर्जा ७६ करोड २९ लाख पुगेको छ । पूर्वाञ्चलको चुक्ता पुँजी ६ करोड, सुदूरपश्चिमाञ्चलको पाँच करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको १० करोड, मध्यपश्चिमाञ्चलको सात करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ । मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका छन् ।

कर्मचारीको संख्या सदूरपश्चिममा ९२, पूर्वाञ्चलमा दुई सय ३८, मध्यमाञ्चलमा दुई सय १६, पश्चिमाञ्चलमा ९७, मध्यपश्चिमाञ्चलमा एक सय ८५ कर्मचारी छन् । मर्जरपछि कर्मचारी कटौती गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन । सेवा विस्तार गरेर लैजानुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरूको स्थानान्तरण गर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक छ । हालको सेयर संरचनाअनुसार पूर्वाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा सरकारको ८ दशमलव २५, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५/५, एजपी अग्रवाल ग्रुप अफ कम्पनिजको ३४ दशमलव ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर र बाँकी ३१.८० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व छ । मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा बन्दिकापुर बहुमुखी सहकारीको ५२ दशमलव ८०, नेपाल बंगलादेश बंैकको ३.५०, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक तथा बैंक अफ काठमाडौंको ३/३ प्रतिशत, अन्नपूर्ण विकास बैंकको १, सर्वसाधारणको ३० र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको शून्य ७० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा सरकारको १६ दशमलव ५, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको ५/५ प्रतिशत, इन्भेस्टमेन्ट बैंकको २ दशमलव ५, निर्धन उत्थान बैंकको १० प्रतिशत, बैंक समूह सदस्यको ३९ दशमलव ६७ र कर्मचारीको १ दशमलव ३३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणलाई कुल पुँजीको ३४ प्रतिशत सेयर जारी गरेको थियो । हाल संस्थाको चुक्ता पुँजी १० करोड रुपियाँ रहेको छ । यसैगरी मध्यपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा सरकारको १३ दशमलव ४५, पिपुल्स इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको ६० दशमलव १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ दशमलव ७६, नेपाल बंैक तथा एसबिआई बैंकको ८ दशमलव ३३, नबिल बैंकको ४ दशमलव ७६ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको शून्य दशमलव २७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । सुदूपश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा सरकारको ८ दशमलव ४६, राष्ट्र बैंकको ६८ दशमलव ६, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ५ दशमलव १३ र ५ दशमलव १३ र नबिल बैंकको २ दशमलव ५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: