तोकिएको मौज्दात नराखे दोब्बर जरिवाना

-सौर्य समाचार

काठमाडौं, १ भदौं

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेजति अनिवार्य नगद मौज्दात नराख्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंक दरको दोब्बर अनुपातले जरिवाना गर्ने भएको छ ।
केन्द्रीय बैंकमा वाणिज्य बैंकले कुल निक्षेपको ६ प्रतिशत, विकास बैंकले साढे पाँच प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले पाँच प्रतिशत निब्र्याजी रूपमा रकम जम्मा गर्नुपर्दछ । चल्ती र कल खाताबाहेकका अन्य निक्षेप मात्र संकलन गर्ने ‘ख’ ‘ग’ वर्ग र सर्वसाधारणको समेत निक्षेप संकलन गरी खुद्रा लघु बैंकिङ गर्ने ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुल निक्षेप दायित्वको दुई प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात राखे पुग्छ ।
कुल निक्षेप रकमको तोकिएको प्रतिशतमा रकम जम्मा नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नपुग भएजति रकममा बैंक दरको दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्देशनअनुसार पहिलोपटक अनिवार्य नगद मौज्दात तोकिएभन्दा कम भएमा बैंक दरको प्रतिशतले, दोस्रोपटक नपुग भएमा बैंक दर डेढ प्रतिशत र तेस्रोपटक अपुग भएमा बैंक दरको दोब्बर प्रतिशतले राष्ट्र बैंकले जरिवाना गर्नेछ । चालु आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक दर आठ प्रतिशत तोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभाव भएको समयमा आफूसँग भएको ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रको धितोमा कर्जा लिँदा लिइने दर बैंक दर हो । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थासँग भएको ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रको अंकित मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म ऋण स्थायी तरलता सुविधाअन्तर्गत प्रदान गर्नेछ ।
अन्तर बैंक, खुला बजार एवं स्थायी तरलता सुविधाबाट समेत तरलता आपूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकमा खाता रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाका लागि केन्द्रीय बैंकमा राखेको अनिवार्य नगद मौज्दात, सरकारको सुरक्षणपत्र एवम् असल कर्जाको धितोमा अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने बिहीबारको निर्देशनमा छ ।
त्यसैगरी हालै जारी मौद्रिक नीतिमार्फत बढाइएको शून्य दशमलब पाँच प्रतिशतको विपन्न वर्ग कर्जा पुर्‍याउन आगामी पुस मसान्तसम्म शून्य दशमलब २५ प्रतिशतले बढाउने र बाँकी शून्य दशमलब २५ प्रतिशत असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकले कुल कर्जाको चार प्रतिशत, विकास बैंकले साढे तीन प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीले तीन प्रतिशत अनिवार्य रूपमा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । खुला बजार कारोबारअन्तर्गत रिपो र रिभर्स रिपोको अधिकतम अवधि २८ दिन कायम गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकआपसमा लिने सापटीलाई पनि अन्तर बैंक कारोबारका रूपमा गणना गर्नुपर्ने र यसको अधिकतम अवधि सात दिन हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक करोड वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखानम्बर हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत नयाँ निर्देशनमा गरिएको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: