ब्याजदर तत्काल नघट्ने

बाबुकृष्ण महर्जन
काठमाडौं, १४ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैंकमा विनाब्याज राख्नुपर्ने रकमको मात्रा बढेपछि तुरुन्त ब्याज घट्ने आशामा बसेका ऋणीहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) रकम १ प्रतिशतले बढाएपछि ऋणको ब्याजदर तत्काल नघट्ने अवस्था देखिएको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सिआरआर बढाएकाले बैंकको निक्षेप संकलन लागतमा वृद्धि हुने हँुदा त्यसैको निहँुमा बैंकले ऋणको ब्याज तत्काल घटाउन आनाकानी गर्ने अवस्था देखिएको बताए । कुल क्षमताको ४० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालनमा रहेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्र मौद्रिक नीतिको नयाँ व्यवस्थाबाट भने निराश नै देखिएको उनले बताए । ‘लगानी मैत्री वातावरण बनाएर उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने समयमा कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत सिआरआर बढाएर बैंकको लागत बढाउने काम गरेको छ,’ महासंघका अर्का उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, ‘जुन लागत अन्त्यमा ऋणीको टाउको नै थोपरिन्छ ।’
करिब एक वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चरम तरलता अभावको समस्या हुँदा बैंकले कर्जामा अचाक्ली ब्याज बढाएका थिए । सो समयमा तीनदेखि ६ महिनाको दौरान ९ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेका ऋणीलाई १५ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज पुर्‍याउने काम बैंकहरूले गरेका थिए । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था अत्यधिक हुन थालेपछि निक्षेपमा दिने ब्याजलाई बचत निक्षेपमा तीनदेखि ६ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन थालिएको छ भने मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म मात्र दिन थालिएको छ । निक्षेपको ब्याज दर घटाएका तुलनामा कर्जामा ब्याज घटाउन बैंकहरूले आनाकानी गरेपछि बैंकहरूको तीव्र आलोचना हुँदै आएको थियो । बैंकरहरूले भने एक वर्षे मुद्दती निक्षेपमा अत्यधिक ब्याज तिर्नु परेकाले सो निक्षेपको समय भुक्तान नभएसम्म कर्जामा ठूलो मात्रामा ब्याज घटाउन नसकिने बताइरहेका थिए । यद्यपि कर्जामा पनि थोरै मात्रामा भने पनि ब्याज घट्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।
केन्द्रीय बैंकले सिआरआर र विपन्न वर्ग कर्जाको सीमा बढाएपछि भने कर्जाको ब्याज घट्ने क्रममा केही ब्रेक लाग्ने स्थिति देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘बैंकले विस्तारै निक्षेपमा ब्याज घटाउन थालेका थिए । जसबाट कस्ट फन्ड घट्न गई कर्जामा पनि ब्याज घट्ने स्थिति थियो । सिआरआर बढेपछि पनि ऋणको ब्याज दरमा केही चाप पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको लागि सिआरआर ५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत, विकास बैंकको लागि साढे ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको लागि भने ५ प्रतिशत नै कायम गरेको छ । बढेको सिआरआरका कारण राष्ट्र बैंकमा करिब १० अर्ब रुपियाँ थुप्रिने उपाध्यक्ष पौडेलले बताए । त्यसैगरी विपन्न वर्ग कर्जामार्फत पनि पाँच अर्ब रुपियाँ छुट्याउनुपर्ने स्थिति रहेको छ । राष्ट्रको ढुकुटीमा दुई सय ७२ अर्ब रुपियाँ सञ्चिति छ भने उच्च रेमिट्यान्सको कारण शोधनान्तर बचत एक सय ११ अर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । ‘सरकारले त्यत्रो पैसा विकास निर्माणमा नलगाई साँचेर राखेको अवस्था थप १० अर्ब थन्क्याउने काम मात्रै गरेको छ,’ अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले भने, ‘पैसा थन्क्याएर आर्थिक वृद्धि हुँदैन । त्यसलाई सक्दो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ ।’ कठोर रूपमा आएको मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको ब्याज दर अझै बढ्ने उनी बताउँछन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिए पनि लगानीयोग्य वातावरण नबनीकन कोही पनि त्यतातिर आकर्षित नहुने उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिले सिआआर र विपन्न वर्ग कर्जामार्फत पुँजीको लागत बढाउने काम गरे पनि कर्जामा आधारभूत दर कायम गर्ने र ब्याज दर कोरिडर लागू गर्ने कार्यक्रम राखेर कर्जाको ब्याज दर घटाउने कार्यक्रम भने ल्याएको छ तर केन्द्रीय बैंकको अपेक्षाअनुसार ब्याज दर घट्न सक्ने स्थिति नभएको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंकसँग ६० अर्बको हाराहारीमा तरल कोष रहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैकहरूसँग अत्यधिक तरलता भएकाले नै सिआरआर बढाएको बताउँदै आएको छ । पहिल्यै कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशत मात्रै हुँदा २० प्रतिशत लगानी गर्न पाइएको छैन । २० प्रतिशत लगानी गर्ने ट्रेजरी बिल्स, सरकारी ऋणपत्रको पनि प्रतिफल राम्रो हुने हो भने केही मात्रामा भए पनि ब्याज दर घटाउन मद्दत पुग्ने एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।