एक तृतीयांश बजेट डेढ खर्बको

बाबुकृष्ण महर्जन
काठमाडैां, १ साउन
पूर्ण बजेटमा सहमति जुटाउन नसकेपछि वर्तमान कामचलाउ सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपियाँको एक तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राजनीतिक समझदारीको मार्गप्रशस्त गर्न अध्यादेशमार्फत एक तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गरेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आर्थिक अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक कार्यक्रमबीच बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा–सुविधास्वरूप सञ्चित कोषमाथि व्ययभार रहने गरी वर्षभरिका लागि ५१ अर्ब २९ करोड ५६ लाख ५७ हजार छुट्याइएको छ । यस्तै, सञ्चित कोषबाट खर्च हुने सेवा र कार्यका लागि चालु आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको एक तृतीयांशले नबढ्ने गरी १ खर्ब ९ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख २५ हजार छुट्याइएको छ ।
एक तृतीयांश बजेट भए पनि ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री पुनले गरेका छन् । पूर्ण बजेटको विकल्प नभए पनि सरकारले त्याग गरेर एक तृतीयांश बजेट प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ थियो । ‘यसलाई सरकारको कमजोरीका रूपमा नभई सदासयताका रूपमा लिन म सबैमा अनुरोध गर्छु । बजेटकै नाममा मुलुकमा द्वन्द्व बढाउने पक्षमा सरकार छैन,’ उनले भने ।
बजेटमा निर्वाचन खर्चस्वरूप ३ अर्ब छुट्याइएको छ । सरकारले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले सरकारबाट ४ अर्ब र शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कोषबाट ३ अर्ब माग गरेको थियो । चुनाव भइहालेको स्थितिमा नपुग रकम भैपरी खर्चबाट व्यहोरिने अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बताए । भैपरी आउने खर्चका लागि अहिले करिब ४६ करोड रुपियाँ व्यवस्था गरिएको छ । विविध कारणले खर्च नहुने रकम र बचत हुन आउने रकम यसमा सार्न सकिने हँुदा भविष्यमा यही कोषबाट चुनाव खर्च थपथाप गर्न सकिने उनले बताए ।
त्यसैगरी, स्वैच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी लडाकुले पाउने रकम ३ अर्ब ६९ करोड १३ लाख रुपियाँ पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । सम्झौताअनुसार दोस्रो किस्ताको रकम माओवादी लडाकुलाई प्रदान गर्न सो व्यवस्था गरिएको अर्थसचिव बाँस्कोटाले बताए । त्यस्तै, सेना समायोजनसम्बन्धी राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा महानिर्देशनालय गठनका लागि ३ अर्ब व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले गत वर्षको कार्यक्रमको निरन्तरताबाहेक कुल ९ अर्ब ६९ करोड १३ लाख रुपियाँ बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकार पूर्ण बजेटको तयारीमा रहे पनि कांग्रेस, एमालेलगायत सरकारमा नरहेका दलहरूको विरोधका कारण एक तृतीयांश बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो । राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई एक तृतीयांश बजेट मात्र ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरीलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सहज रूपमा काम गर्न र अहिले सञ्चालन भइरहेका आयोजनालाई पनि सहजतासाथ सञ्चालन गर्न सरकारले जोड दिएको अर्थसचिव बाँस्कोटाले बताए ।
एक तृतीयांश बजेटमा नयाँ कार्यक्रम केही पनि समावेश गरिएको छैन । सरकारको खर्च राजस्व आम्दानीबाट व्यहोरिनेछ भने अपुग रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राºट कर्जामार्फत पूरा गर्न सकिने बताइएको छ । अर्थसचिव बाँस्कोटाका अनुसार गत वर्ष करिब २ खर्ब ४२ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन भएको हिसाबले करिब १२ अर्ब रुपियाँ सरकारले ओभरड्राºटस्वरूप केन्द्रीय बैंकबाट ऋण लिन पाउँछ । पूर्ण बजेट आएपछि यस्तो ऋणलाई आन्तरिक ऋणमा समावेश गरिने व्यवस्था छ ।
उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झाले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा पूर्ण बजेट ल्याउन नसकिएको बताए । आर्थिक विषयमा राजनीति गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभई आर्थिक क्षेत्र सुधार हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संघ/संस्थाले एक तृतीयांश बजेटबाट निजी क्षेत्र निराश रहेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आन्तरिक संविधानका धारा ९६ (क) अनुसार बजेट आएकाले यसलाई सकारात्मक मान्न सकिने बताए पनि निर्वाचन र महानिर्देशनालयका लागि छुट्याएको रकम खर्च हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।
‘यस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिनँ’
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री पुनले तृतीयांश बजेटमा ल्याउन नसकिएको भन्दै लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमको लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका थिए । पुनका अनुसार बेरोजगारलाई कम्तीमा सय दिनको रोजगारी प्रत्याभूत गर्ने तथा रोजगारी उपलब्ध हुन नसके कम्तीमा ५० दिनको बेरोजगारी भत्ता दिने तयारी गरिएको थियो । यस्तै, आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षालाई नि:शुल्क र उच्च शिक्षालाई लागत सहभागितामा सञ्चान गर्ने परिकल्पना सरकारको थियो । आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई समेत नि:शुल्क बनाउने तथा मुटु, मिर्गाैला, क्यान्सरजस्ता प्रमुख २० वटा रोगको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पूर्ण बजेट आएमा समावेश गर्ने सोच रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने र बायोमेट्रिक स्मार्टकार्डसहितको परिपत्र वितरण गर्ने नीतिसमेत पूर्ण बजेटमा समावेश गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग, क्षेत्रीयस्तरका पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल निर्माण, बूढीगण्डकी, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा, रानी जमरा र बबई सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो । एक अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्यमीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान प्रदान गर्ने, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन तर्जुमा गरी पचहत्तरै जिल्लामा आद्योगीकरणको प्रयास गर्ने एवं उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम अघि बढाउने सोच रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । पूर्ण बजेट अभावमा यस्ता कार्यक्रम ल्याउन नसकेकामा उनले दु:ख व्यक्त गरे ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: