‘नीतिगत स्थायित्व भए वैदेशिक लगानी आउँछ’

नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले लगानी बोर्डको गठन भएको छ । राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा पनि देशलाई आर्थिक समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर तुल्याउने बोर्डको उद्देश्य छ । यहीबीच बैंकिङ क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाइसकेका राधेश पन्तलाई सरकारले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको छ । बैंक अफ काठमाडौं, कुमारी बैंकलगायतका बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरिसकेका पन्तसाग सौर्य दैनिकका बाबुकृष्ण महर्जनको कुराकानी :

राधेश पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
लगानी बोर्ड


निजी क्षेत्रमा सफल व्यक्तित्व तपाईं कसरी सरकारी क्षेत्रतिर आकर्षित हुनुभयो ?
नेपालमा प्राकृतिक स्रोत अनगिन्ती छन् । जलस्रोत एउटा उदाहरण मात्र हो । देशको विकास गर्नका लागि बाटाघाटा धेरै बन्नु छ । कृषि र पर्यटनमा त्यस्तै सम्भावना छ । लगानी बोर्डको ऐन, नियमावलीमा बोर्डलाई धेरै जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । मैले जीवनमा धेरै कुराहरू गरेँ । धेरै समय बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेँ । लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारीको अवसरलाई मैले एउटा चुनौतीका रूपमा स्विकारेको छु ।
नेपालले जलस्रोत र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा केही गरेर नै देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अरू देशभन्दा नेपाल धेरै नै भाग्यमानी छ । नेपालमा प्रचुर सम्पदाको भण्डार छ । त्यसलाई हामीले पुँजीकृत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि लगानी बोर्ड एउटा माध्यम हो । निजी क्षेत्रबाट म यहाँ आएको छु र बोर्ड पनि सक्षम हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । गएका ३०/४० वर्षमा किन आयोजना सम्पन्न भएन भनेर जोड दिने होइन कि नयाँ तरिकाले आयोजना सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्छ । क्रियाकलाप अगाडि बढाउँदा पारदर्शी ढंगले, विश्लेषण गरेर जवाफदेहिता र स्वामित्व लिएर गर्नुपर्छ । त्यो काम बोर्डमा बसेर गर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक अन्योलको असर सेयर बजारमा परेको छ, यस्तो अवस्थामा लगानी बोर्डको काम कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ ?
अब त मलाई लाग्छ बोर्डको काम झन तीव्र गतिले अगाडि बढ्छ । अल्पकालमै सेयर बजार खस्कने र माथि जाने भइरहन्छ । दुई साता अगाडि सेयर बजारमाथि गएको थियो भने संविधानसभा विघटनको समाचारले तल गयो । त्यस्तै सकारात्मक समाचार आयो भने यो बजार भोलि फेरि माथि जान्छ ।
हामीले विकास गर्न खोजेको ऊर्जा, पूर्वाधारजस्ता आयोजना दीर्घकालीन आयोजना हुन् । ती आयोजनामा तुरुन्त हामी हस्ताक्षर गर्नेवाला पनि छैनाँै । यस्ता आयोजना सुरुवात गर्न ६ महिना एक वर्ष लाग्न सक्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता राजनीति स्थायित्वभन्दा पनि नीतिगत स्थायित्व बढी खोज्ने हुन्छन् । नीतिगत स्थायित्व भन्नाले नयाँ नीति आए पनि तिनको आयोजना सुरक्षित नै रहने वा बारम्बार नीतिगत परिवर्तन नहुनु हो । त्यसले गर्दा अहिलेको परिस्थितिले लगानीकर्तामा ठूलो असर नपर्ला जस्तो लाग्छ ।
अर्को कुरा अहिले देशको खाँचो नै आर्थिक समृद्धि हो । राजनीति दिगो हुन पनि हामीलाई आर्थिक विकास चाहिएको छ । आर्थिक विकास गर्नका लागि हामीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसले मात्रै प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउन मद्दत गर्छ । मेरो विचारमा सबै राजनीतिक पार्टीलगायत सर्वसाधारण जनतामा पनि आर्थिक विकास गर्नुपर्छ भन्ने चेतना भएकाले आउने दिनमा यस क्षेत्रमा लगानी आउनेमा म आशावादी नै छु ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक दलका बीचमा न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा तय गरी अगाडि बढून् भन्ने निजी क्षेत्रको आह्वान छ, यसमा बोर्डले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ?
बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक एजेन्डालाई थाती राखेर आर्थिक विकासमा जोड दिन दलका बीचमा न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डामाथि सहमति बन्नै पर्छ । हिजोका दिनमा पश्चिम सेती आयोजनाका लागि सबै राजनीतिक दलले बन्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्धता जनाए । यसमा स्थानीय जनता पनि सकारात्मक देखिए । त्यस्ता कुराहरू अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सबै राजनीतिक दल मिलेर साझा आर्थिक एजेन्डामा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्‍यो ताकि कुनै पनि पार्टीको सरकार आए पनि ती एजेन्डाले प्राथमिकता पाओस् । यस्ता विषयमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न बोर्ड सकारात्मक छ ।
लगानी वर्षलाई सफल बनाउन बोर्डले के गरिरहेको छ ?
सर्वप्रथम लगानीको वातावरणलाई दिगो बनाउन अहिले बोर्डले काम गरिरहेको छ । लगानीका सबै नियम कानुनकमाथि समीक्षा भइरहेको छ । अब विस्तारै नयाँ लगानीकर्ता मैत्री कानुन पनि देख्नुहुनेछ । नीतिनियमहरू सबै एकरूपतामा निर्माण गर्न खोजिरहेका छौंँ । एउटा मन्त्रालयको एउटा नीति, अर्को मन्त्रालयको अर्को नीतिलाई परिमार्जन गरेर एकीकृत नीति ल्याउन खोजिरहेका छौँ ।
त्यसैगरी बोर्डले अध्ययन गरेर ५० वटा आयोजना लगानीका लागि ल्याउन भनिरहेका छौँ । त्यो आयोजनाको अध्ययन कार्य पनि भइरहेको छ । अध्ययन गरिएका आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्नुपर्‍यो । प्रवद्र्धनका लागि वेबसाइटदेखि लिएर मार्केटिङ एजेन्सीसँग समन्वय गर्ने कामसमेत भइरहेको छ । बोर्डले के भनिरहेको छ भने तयारी चाहिँ ०१२ मा गर्ने । ०१३ मा प्याकेजमा आयोजना लन्च गरेर न्यूनतम पनि दश/बार्‍हवटा सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।
बृहत् आयोजनाको प्याकेज तयारी गर्न बोर्डमा मानव संंशाधनको अभाव होला नि ?
बोर्डमा हरेक ठूलो आयोजनाका लागि विशेषज्ञको छुट्टै समिति रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयमा रहेका विशेषज्ञ सम्मिलित समितिले नै अध्ययन गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिने प्राविधिक, कानुन विशेषज्ञ पनि त्यसमा डाक्छाँै । विशेषगरी आयोजनागत रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ । हामीलाई भएको स्रोत–साधनमा परिचालन गर्न मन छ । बोर्डलाई एउटा अर्को मन्त्रालयको रूपमा विकास गर्न मन छैन । बोर्ड विशेष रूपमा सहजकर्ता एवं संयोजक मात्र हो । सरकारसँग भएको मानवीय स्रोतलाई नै परिचालन गरेर अधिकतम उपलब्धी हासिल गर्न नै बोर्ड चाहन्छ ।
सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी आयोजना हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसको प्रगति कस्तो भइरहेको छ ?
त्यो अगाडि बढिरहेको छ । अहिले हामी संयोजनको चरणमा छौँ । फास्ट ट्रयाकमा अर्को साता इओआई होला । फोहरमैला व्यवस्थापनमा हामीले बेसिक कुरा सुरु गरिसकेका छौँ । नियमावलीअनुसार कुरा अगाडि बढाउाछौँ । पश्चिम सेतीको लागि वर्क प्लान बनाइसकेका छौँ । त्यो एमओयुबाहेक अन्य एमओयु चीनको थ्री गर्जेजसँग अरू सम्झौता हुन्छ ।
बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने काम गरिरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?
त्यस्तो होइन, बोर्ड सहजकर्ता मात्र हो । बोर्ड एकलद्वार प्रणालीबाट दु्रतत्तर गतिमा दीर्घकालीन प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूको सहजकर्ताका रूपमा काम गर्छ । बोर्ड सहर्जकर्ता एवं समन्वयकर्ताको भूमिका मात्र निर्वाह गर्छ । बोर्डको आयोजना व्यावसायिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्नेमा केन्द्रित रहन्छ । निश्चित रूपमा हाम्रो मेरुदण्ड भनेको ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका अन्य मन्त्रालय नै हुन् । बोर्ड आफंैले इन्जिनियर भाडामा लिएर काम गर्दैन, बोर्डले विभिन्न मन्त्रालयको स्रोत परिचालन गरेर सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सेतुको भूमिका खेल्छ ।
देशको यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी भित्रन्छ भन्नेमा तपाईं कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
म त विश्वस्त छु । गन्जागोल कहाँ छैन । स्लोभाकिया, चेकोस्लाभियामा गन्जागोलका बाबजुद पनि नीतिगत संरचना राम्रो छ । त्यसैले वैदेशिक लगानी धमाधम गइरहेको छ । मेरो विचारमा लगानीकर्ताका लागि राजनीतिक स्थिरता नम्बर एक आवश्यकता होइन । नीतिगत स्थायित्व लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा पर्छ । यदि हामीले लगानीकर्तालाई विश्वस्त गर्न सक्यौँ कि सरकार बारम्बार परिवर्तन भइरहे पनि लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै लगानीको अवसर अरू देशको
भन्दा राम्रो छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: