दोहोरो कर अन्त्यको सम्झौता

भारतीय लगानी बढ्ने आशा
बाबुकृष्ण महर्जन
काठमाडौं
नेपाल भारतबीच आइतबार दोहोरो कर नलाग्ने सम्बन्धी सम्झौता (डीटीएए) मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । सम्झौतामा नेपाल अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त र भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यो सम्झौतापछि एक देशमा आयकर बुझाएपछि अर्को देशमा सो बराबरको कर तिर्नुपर्दैन ।
हालै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भारत भ्रमणको समयमा सो सम्झौता हुने भनिए पनि भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पास नगरेका कारण यो सम्झौता हुन सकेको थिएन । सो भ्रमणताका द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिपा)मा मात्र हस्ताक्षर भएको थियो । डीटीए सम्झौता बीपालाई कार्यान्वयन गर्ने परिपूरक सम्झौताको रुपमा लिइएको छ । सन् १९८७ मा भारतसँग युएनडीपीको मोडेलमा यस्तो सम्झौता भइसकेको छ । भारतले आर्थिक उदारीकरणमा नगइसकेको अवस्थामा भएको उक्त सम्झौतामा धेरै प्रावधानहरु राखिएको छैन ।

दोहोरो कर नतिर्ने सम्बन्धी सम्झौता (डीटीएए) को पूर्ण पाठको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।

agreement

उक्त सम्झौता अति कम विकसित मुलुक र विकासशील मुलुकका लागि मात्र उपयुक्त हुने खालका प्रावधानहरु राखिएकाले सम्पन्न मुलुकहरुले गर्ने जस्तो ओइसीडीको मोडेलमा डीटीए सम्झौता गरिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । भारत ओइसीडी (अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रलगायत धनी देशको समूह)को सदस्य रहेका कारण सो प्रावधान अनुसार सम्झौता गरिएको हो ।
बीपा सम्झौता पछि डीटीए सम्झौताले भारतीय लगानी आकर्षित गर्न थप सहयोग पु¥याउने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेशकुमार बस्नेतले बताउनुभयो । नेपालमा वार्षिक २५ लाख रुपियाँ भन्दा बढी आम्दानी गरेमा २५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ । भारतमा यो दर ३५ प्रतिशत रहेको छ । डीटीए सम्झौता अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने भारतीय लगानीकर्ताले आफूले आर्जन गरेको रकम भारत लैजानु परेमा नेपालमा बुझाएको २५ प्रतिशत कटाएर बाँकी हुन आउने थप १० प्रतिशत कर मात्र बुझाए पुग्दछ । ‘बीपा सम्झौताले लगानीको संरक्षणको प्रतिबद्धता जनाएको र डीटीए सम्झौताले कमाएको रकम फिर्ता लगे पनि थप कर तिर्न नपर्ने हुँदा भारतीय लगानीकर्ता आकर्षित हुने बढी सम्झाव्ता रहेको छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष बस्नेतले बीपालाई थप कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालले विद्युत व्यापार सम्झौतामा पनि चाँडो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा लगानी बढाउन सबैभन्दा पहिले पूर्वाधार विकासको नै आवश्यकता पर्ने हुँदा भारतले अन्य राष्ट्रहरुलाई दिने सहुलियत ऋणको पनि माग गर्नुपर्ने उहाँँले बताउनुभयो । १ दशमलब ७५ व्याज दरमा पाइने उक्त ऋण फास्ट ट्रयाक, सडक स्तरोन्नति, मेट्रो रेललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उहाँको विचार थियो ।
भारतीय लगानीको ओइरोको साथै पूर्वाधारमा पनि स्तरोन्नति भएमा तुलनात्मक रुपमा लाभका क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रले फस्टाउने मौका पाउनेछन् । यसबाट नेपालमा रोजगारीको वृद्धि हुनुको साथै उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसबाट वर्षेनि विदेशिने ३ लाख भन्दा बढी नेपाली युवालाई नेपालमा नै रोजगार बनाउन सकिनेछ ।
नेपालको करिब ६५ प्रतिशत व्यापार भारतसँग नै रहेको छ । नेपालमा भित्रिने कुल वैदेशिक लगानीमध्ये भारतको हिस्सा ४५ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा भारतीय लगानीका उद्योगहरु अत्यधिक रहेका हुँदा डीटीए सम्झौताबाट नेपालको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने अर्थविद् डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभयो । सम्झौता अनुसार वित्तीय सूचना समेत आदान प्रदान हुने हुँदा एक देशमा कर छलेर अर्को देशमा भागेमा पनि सम्बन्धित देशले कर तिराउन सक्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अझ बढी पारदर्शी रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसबाट आम्दानीको स्रोत पनि प्रष्ट रुपमा देखिने हुँदा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कार्यलाई पनि टेवा पुग्ने उहाँको विश्वास रहेको छ ।
नेपालले हालसम्म भारतलगायत, चीन, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, कतारलगायत १० वटा देशसँग दोहोर कर नलाग्ने सम्बन्धी सम्झौता (डीटीए) गरिसकेको छ भने भारतले ६९ वटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: