बैंकले प्रज्ञापनपत्र नक्कली र सक्कली हो भन्ने जाँचेर बस्दैन


नेपाल राष्ट्र बैंकमा २०४४ चैत्रमा सेवा प्रवेश गरेर करिब २१ वर्ष काम गरी निवृत्त भएका सुरेन्द्र प्रधान हाल सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । उहाँले एमबीए र न्यु दिल्ली इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टअफ इन्डियाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गर्नुभएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर पनि कार्य गरिसक्नु भएका उहाँले राष्ट्र बैंककै सेवाको दौरान राष्ट्रिय विमान संस्थाको प्रशासक र सञ्चालक समिति सदस्य रहेर पनि कार्य गर्नुभयो । उहाँले नेपाल धितोपत्र बोर्डको राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सञ्चालक समिति सदस्य र निवृत्त भएपछि पनि विज्ञ सदस्यको रुपमा रहेर समेत सेवा गर्नुभएको छ । राष्ट्र बैंकमा सेवा अवधिको दौरान उहाँले वित्त व्यवस्था विभाग, सुपरिवेक्षण विभाग, आन्तरिक लेखा विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियम विभागमा रहेर काम गर्नुभयो । सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र प्रधानसँग नेपाल समाचारपत्रका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

बैकिङ कसुर ऐन अनुसार सजायको भागी रहेर फरार रहेका व्यक्तिहरुले नियमानुसार कर्जाको किस्ता बुझाए पनि तिनीहरुको रकमलाई थप नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ? यसबाट बैंकको नाफामा कस्तो असर पर्ला ?
राष्ट्र बैंकको तर्फबाट निर्देशन जारी गरेर फरार रहेका व्यक्तिहरुको हकमा विशेष रुपमा थप नोक्सानी व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर निर्देशन आइसकेको अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । सनराइज बैंकमा पनि सुपरिवेक्षण गरेर गएको भए पनि खासै विशिष्ट निर्देशन दिएको अवस्था पनि छैन । नेपाल शेयर मार्केटको सवालमा मेरो बैंकको अन्तर बैंक ऋणको कुरा मात्र हो । राकेश अडुुकियाको सवालमा गत असार मसान्तसम्मको व्याज चुक्ता भइसकेको स्थिति हो । ऋण लिने पक्ष सम्पर्कमै थियो । अरु बैंकमा के निर्देशन आएको थियो त्यो कुरा थाहा भएन । अडुकियाको सवालमा व्यक्तिगत कर्जा पनि गएको हुनसक्छ, र उहाँ संलग्न कम्पनीलाई पनि कर्जा गएको हुनसक्छ । व्यक्ति फरार भएको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर भन्नु राष्ट्र बैंकको तर्फबाट ठिकै हो । ऋण असुल भए पनि नभए पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्दा भविष्यमा सुरक्ष्ँित नै भइन्छ । ऊ संलग्न भएको कम्पनीको सवालमा कम्पनीले समय समयमा तिर्नुपर्ने व्याज भुक्तानी गरिरहेको छ भने त्यस अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसबाट बैंकको नाफामा अलिकति असर त अवस्य पर्ने नै हुन्छ ।
भारु अपचलनमा बैंकहरु संलग्न रहेको पाइयो ? यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभएको छ ?
नक्कली प्रज्ञापन पत्र जारी गरेर भारतीय रुपियाँ अपचलन ग¥यो भन्ने कुरालाई जोडेर केही बैंकहरुको नाम मुछिएको छ । बैंकको काम भनेको आएको कागजातको आधारमा फाइनान्सिङ गर्दै जाने हो । प्रज्ञापन पत्र नक्कली वा सक्कली हो भन्ने कुरा बैंकले जाँच गरेर बस्दैन । यदि त्यही अवस्था थियो भने ८० करोडदेखि १ अर्बसम्म भारतीय रुपियाँ भन्सारको प्रज्ञापन पत्रको आधारमा बाहिर गएको कुरा अहिले मात्र कसरी पहिचान गरियो । यो शुरुवातमै किन पहिचान गरिएन सोचनीय कुरा यहाँ छ । प्रज्ञापन पत्र बैंकमा बुझाउनुपर्छ, भन्सारमा बुझाउनुपर्र्छ । यो नक्कली हो भनेर बैंकले त किटानीसाथ भन्न सक्दैन । हुन त एक समिति गठन गरिएको छ त्यसले केही प्रतिवेदन चाँडै नै प्रकाशित गर्ला । मेरो विचारमा अहिले नै तुरुन्तै टिप्पणी गरिहाल्नु ठिक हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने लहर नै चलेको छ, मर्जरलाई सनराइजले कसरी हेरेको छ ?
सनराइज बैंकले मर्जरको सवालमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन । भर्खरै हकप्रद शेयर निष्काशन गरेर राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार २ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु¥याइसकेको अवस्था हो । नेपालले विश्व व्यापार संघको सदस्यता लिइसकेको र उदार अर्थव्यवस्था अपनाइसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले जाने हो भने बैंकको आकार ठूलो बनाएर जानुपर्छ यसमा कोही दुई मत हुन सक्दैन । सनराइज बैंकको सवालमा विशेष रुपमा सोच्ने हो भने बैंकको व्यवसायको आकार त्यति ठूलो भइसकेको अवस्था छैन कि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिस्पर्धामा जान आफ्नो पुँजी बढाइहाल्नु परोस् । अहिलेको क्षमता भित्र रहेर कुरा गर्दा सनराइजले तुरुन्तै मर्जरको विषयमा सोचिहाल्नु पर्ने तत्काल आवश्यकता छ जस्तो चाँहि लाग्दैन । दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्यमा व्यवसाय विस्तार गर्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था एवम् नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यालाई हेर्ने हो भने चाँहि मर्जरमा जानु राम्रो उपायको रुपमा लिन सकिन्छ ।

बैंकहरुले विस्तारै तरलता वृद्धि भएको भन्दै निक्षेपमा व्याज घटाउन थालेका छन् । यसले समग्र बैकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर देख्नुभएको छ ?
निक्ष्ँेप आउने नआउनेमा मुख्य सवाल भनेको जनमानवको बैंकप्रतिको विश्वासमा कमी हो । नेपाल विकास बैंक र सम्झना फाइनान्स लिमिटेडलाई खारेजीमा पठाइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको पैसाको जिम्मेवारी लिँदैन भन्ने कुरो बजारमा गयो । यसबाट निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बाहिर गएको अवस्था थियो । तर अहिले आएर वित्तीय क्षेत्रमा जनमानसको विश्वास अलिक बढेको अनुभूति भएको छ । यसको परिणाम स्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ । साथै बजेट समयमै आएको कारण पनि निक्षेपमा वृद्धि भएको हुनसक्छ । निक्षेपमा सुधार आएपछि केही ठूला बैंकहरुले निक्षेपमा दिने व्याज दरमा कटौती गर्न थालेका छन् । संविधान नबनिसकेको अवस्थामा तुरुन्त के हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन रहेको हुँदा निक्षेपमा व्याज घटाएर जाने नजाने विषयमा सनराइज ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको छ । अहिले सबै बैंकले व्याज घटाइसकेको अवस्था पक्कै छैन । यस्तै सकारात्मक घटनाहरु भइरहने हो भने निक्षेपको व्याज दर घट्ने निश्चित छ ।

बैंकको इफिसेन्सी बढाएर कर्जाको व्याज घटाउन सकिदैन ?
कस्ट अफ फन्ड बढ्दो कर्जाको व्याजमा वृद्धि हुनु स्वभाविक नै हो । कस्ट अफ फन्ड बढ्ने भनेको मुख्यतया निक्ष्ँेपमा व्याज वृद्धि हुनु र अन्य सञ्चालन खर्चमा वृद्धि हुनु हो । बैंकहरुको निक्ष्ँेपको प्रकारलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । संस्थागत निक्ष्ँेप र मुद्दती निक्षेप धेरै भएको अवस्थामा कस्ट अफ फन्ड बढिहाल्छ । वचत निक्षेप जुन बैंकमा बढी छ, त्यस बैंकमा कस्ट अफ फन्ड कम हुन्छ । वचत निक्ष्ँेपमा प्राय बैंकले ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म व्याज दिइरहेको छ । यसले कस्ट अफ फन्ड घटाउन योगदान दिइहाल्छ । संस्थागत निक्ष्ँेप र मुद्दती निक्षेप बढी भएका बैंकको कस्ट अफ फन्ड बढ्ने गर्छ । कस्ट अफ फन्ड बढ्दा पनि केही सञ्चालन खर्चमा मितव्ययीता अपनाएर कर्जामा व्याज केही हदसम्म घटाउन त सकिन्छ । यसबाट शत प्रतिशत कर्जाको व्याजदर घट्ने नभएर सकेसम्म तल्लो तहमा भने पु¥याउन सकिन्छ ।

प्रतिकुल अवस्थमा पनि सनराइज बैंकको नाफा बढ्नुको कारण के हो ?
सनराइज बैंकले सञ्चालन मुनाफा गत वर्षको तुलनामा बढाएको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशनको अधिनमा रहेर नोक्सानी व्यवस्था अत्यधिक राखेर पनि गत वर्षको भन्दा खुद मुनाफा बढी गरेका छौं । हामीले गत वर्ष सञ्चालन दक्ष्ँतालाई बढाएर लग्यौ, व्यावसायको आयतनलाई पनि बढाउँदै लगेर ट्रेजरी व्यवस्थापनलाई थप व्यवसायिक बनायौं । हाम्रो पुँजी आधार पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेर गयो, यसले पनि व्यवसाय बढाउनमा सहयोग ग¥यो । म आइसकेपछि विशेषगरी लागत घटाउने प्रणालीमा विशेष जोड दियौं । गत वर्ष ४७ शाखा पु¥याउने योजना रहे पनि हामीले नयाँ शाखा विस्तार गर्नमा नलागि पुरानो शाखालाई चाहिने रकम मात्रै खर्च गरेर पनि नाफा बढाउन योगदान गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले विपन्न वर्गमा जाने कर्जामा वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ? यो व्यवस्था कत्तिको प्रभावकारी देखिन्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको कुल कर्जाको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले विपन्न वर्गमा कर्जा जाओस् भन्ने मनसायले मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेर गरिबीको स्तरलाई अलिकति सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेको देखिन्छ । तर विपन्न वर्गभित्र बसेर काम गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने सोचेर आएको भए जाति हुन्थ्यो । बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जामा तुरुन्त वृद्धि गर्न नसक्ने अवस्था आएर अहिले राष्ट्र बैंकले शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतलाई पनि आधा पारेर शुन्य दशमलब २५ प्रतिशत पौैषसम्म र बाँकी २५ प्रतिशत असार मसान्तसम्ममा बढाउनुपर्ने नयाँ निर्देशन राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । नीतिको कार्यान्वयन कति हदसम्म सफल हुन्छ भन्ने पहिल्यै मूल्यांकन गरेर नीति आएको भए राम्रो हुन्थ्यो । प्रतिशत बढाउनु भन्दा पनि पहिले गएको ३ प्रतिशत नै राम्रोसँग प्रयोग भएको छ कि छैन बुझ्नु जरुरी छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: