मर्जरमा इन्सेन्टिभ जरुरी छैन

महाप्रसाद अधिकारी
डेपुटि गभर्नर
नेपाल राष्ट्र बैंक
भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अध्ययन पूरा गरेका महाप्रसाद अधिकारी हाल नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटि गभर्नर छन् । स्पष्ट वक्ताका रुपमा चिनिनु हुने अधिकारीलाई नेपालको बैकिङ क्ष्ँेत्रका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका बाबुकृष्ण महर्जन गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अझ सशक्त बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहज रुपमा तरलता प्रवाह नगर्ने एवम् वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउनुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिएका छन् । यस सुझावलाई राष्ट्र बैंकले कस्तो रुपमा लिएको छ ?
–संसारभरिका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रुपमा सञ्चालन रहुन भन्ने आइएमएफको सरोकार रहन्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा के कस्ता अप्ठ्याराहरु छन् भन्ने मूल्यांकन गरेर आइएमएफले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउनको लागि राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ल्याएर अझ सशक्त बनाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो त्यसैले विगत दुई वर्षदेखि नयाँ आवेदन लिने कार्य रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । मर्जर सजिलो बनाउन विनियमावली समेत ल्याइसकेका छौंं । हाम्रो उद्देश्य वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने मात्र नभएर प्रणालीलाई बलियो बनाउने पनि हो । समग्रमा भन्नुपर्दा आइएमएफको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रुपमा नै लिएको छ ।

मर्जरमा जोड दिए पनि सहुलियत दिइएन भन्ने आरोप छ नि ?
मर्जरमा कुनै इन्सेन्टिभ हुनै पर्छ भन्ने होइन । मर्जर भनेको व्यापारिक प्रक्रिया हो । संसारमा भएका कैयौं मर्जर एन्ड एक्विजिसनका घटनाहरु राज्य वा केन्द्रीय बैंकले इन्सेन्टिभ दिएर मात्रै भएका होइनन । दुई संस्थाबीचको व्यापार आवश्यकताको कारण मर्जर हुने हो ।
यहाँ सरकारले एवम् राष्ट्र बैंकले समेत केही सहुलियत दिन्छु भन्ने पनि कुरा ल्यायो । यसको अर्थ राज्यले यस्तो नीति लियो कि नेपालमा संस्था धेरै भएकाले मर्जरमा जानुपर्ने हुँदा तुरुन्त नआउन सक्छ भनेर ल्याएको हो । नेपालका बैंक लगानीकर्ताहरु जिम्मेवार नभएको हुँदा यस्ता सुविधा दियो भने पो मर्जरमा आकर्षित हुन्छन् कि भनेर ल्याएको हो । मर्जरको लागि सुविधा नै दिनुपर्ने प्रचलन अन्य देशमा कमै पाइन्छ । हामीले जे जति दिने भनेका छौं त्यो बैकिङ प्रणालीको लागि ‘भ्यालु एडिसन’ हो ।
कमजोर कमजोर संस्था

ख र ग वर्गमा अझै तरलता स्थिति सहज देखिदैन । यसको समाधान कसरी सम्भव होला ?
बैकिङ प्रणालीमा ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकहरुमा तरलताको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । तर ख र ग वर्गका वित्तीइ संस्थामा भने तरलता सुधार अझै हुन नसकेको सही हो । ती संस्थाहरुको विश्वासमा सुधार ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । क वर्गको स्थिति हेर्ने हो भने श्रावण र भाद्र डेढ महिनामा करिब सवा १४ अर्ब रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ । त्यस्तै साढे १२ अर्बले कर्जा बढेको छ । यो भनेको निक्षेपको तर्फ निकै ठूलो फड्को हो । क वर्गले तरलतामा धेरै राहत महसुस गरिरहेका छन् । तिनीहरुसँग भएका अत्यधिक तरलता ख र ग वर्गलाई अन्तर बैंक कर्जामार्फत समेत प्रवाह भइरहेको छ । ख र ग वर्गमा अझै पनि प्रसस्त सुधार आउनु जरुरी छ । दीर्घकालमा ख र ग वर्गले ग्रँहकका माझ विश्वासिलो बनाउनु नै जरुरी छ ।

व्याज आर्जन हुने खाता खोल्न नहुने निर्देशनपछि वित्तीय संस्थाको विरोध रहयो । अहिलेको अवस्थामा यो कत्तिको जायज छ ?
– हामीले गत वर्ष नै वाणिज्य बैंकले अर्को वाणिज्य बैंकमा व्याज आर्जन हुने खाता खोल्न रोक लगायौं । गत वर्ष ख र ग वर्गको वित्तीय संस्थामा तुरुन्तै नगरिएको मात्र हो । यो गत वर्षकै निरन्तरता मात्र हो । त्यो ल्याउनुको आधारभूत कारण मुख्य चार कारण छन् । पहिलो कारण दोहोरो निक्ष्ँेप गणना हो । यो खुल्ला रहँदा अस्वभाविक रुपमा नक्कली डिपोजिट बढ्ने देखियो । अर्को दोस्रो कारण त्यस्ता निक्षेपका कारण प्रणालीमा धेरै खालका विकृतिहरु पनि देखा परे । एउटा संस्थाबाट अर्को संस्थामा निक्षेपको रुपमा राख्ने र उक्त निक्ष्ँेपलाई चाहेको मान्छेलाई प्रयोगमा लगाउने गरेको पाइयो । यसबाट बैकको सुशासनमा पनि ठूलो असर परेको देखियो । तेस्रो कारण भनेको बैंकको उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ । बैंक भनेको जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर आवश्यक भएका जसले उद्योग धन्दालगायत अन्य उत्पादनजन्य काम गर्न चाहन्छ त्यसलाई ऋण प्रदान गर्नु हो । अर्को शब्दमा वित्तीय मध्यस्धताको काम गर्ने नै बैंक हो । जनताबाट निक्षेप संकलन गरेर ऋण प्रवाह नगरी अर्को वित्तीय संस्थमा पुनः निक्ष्ँेपकै रुपमा राख्दा ठूलो रकम निष्क्रिय रुपमा रहने भयो । आवश्यकता परेको जनताको माझमा नगएर आएको निक्ष्ँेपलाई अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र पार्किङ गर्दा वित्तीय मध्स्थताको त कुनै अर्थ रहेन । वित्तीय मध्यस्थताको कसरत नगरी चुप लागेर व्याज मात्र खाएर बस्ने बेठिक मनस्थितिलाई ठिक गर्न पनि यो निर्देशन ल्याइएको हो । चौथो कारण भनेको निक्षेपको पूर्ण परिचालन होस् भन्ने उद्देश्य यसमा निहित रहेको छ । यी सबै कारणले गर्दा हामीले यो निर्देशन ल्याएका हो । यस नीतिका कारण आफूसँग रहेका निक्षेपको अर्को संस्थामा रहेर तत्काल व्याज प्राप्त गर्न नसकिने हुँदा तत्काल नाफादायकतामा केही असर त गर्छ तर त्यसको लागि हामीले अन्य वैकल्पिकम लगानीका क्षेत्र खुला गर्नुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा जान संस्थाहरुलाई कुनै समस्याको कुरो भएन । अन्य संस्थामा पार्किङ नै गर्नुपर्ने खालको परिदृश्य पनि हाम्रो होइन । एकातिर चाहि तरतलाको समस्या छ भन्ने र कैयौं बैंकहरु तरलता समस्यामा छ भन्ने अर्कोतिर चाहि केही संस्थाहरु आफूसँग भएका निक्षेप अन्य संस्थामा पार्किङ गरेर राख्ने । यो पनि त सही कुरा भएन नि । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरी नै देखेर हामीले यो कदम चालेका हौं । नाफादायकतामा सुधार ल्याउन हामीले अत्यधिक कोष भएका संस्थालाई सरकारी ऋणपत्र र राष्ट्र बैंकसँग भएकै पनि अन्य ट्रेजरी बिलहरु किन्न दिने पक्षमा छौं । राष्ट्र बैंकको उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घटोस् भन्ने कदापी होइन, प्रणालीमा सुधार आओस् विकृति नआओस् भन्ने नै हो ।
मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव होला ?
मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ वा सकिंदैन भन्ने कुरा धेरै आन्तरिक वा बाह्य कुराहरुमा भर पर्छ । सरकारको बजेट कहिले पास हुन्छ, सरकारले कहिलेबाट खर्च गर्न शुरु हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ । समयमै बजेट पास भएर खर्च भएको अवस्थामा मौद्रिक नीीतले तोकेको ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, ५ अर्बको शोधनान्तर स्थिति कायम राख्न कुनै समस्या छैन । जहाँसम्म मुद्रास्फितिको कुरा छ, मुद्रास्फितिलाई एउटा निश्चित तहमा राख्नै पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो किनभने यो प्रत्यक्ष्ँ रुपमा सबै जनमानसलाई असर पार्ने विषय हो । हाम्रो बशभन्दा बाहिर पनि कैयौं कुराहरु हुन सक्छन् । सबै मन्त्रालय र निकायको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्र बैंकको वित्तीय उपकरणले मात्रै मुद्रास्फिति नियन्त्रणमा आउँदैन । अन्य सबै कुराहरुको समन्वयान्त्मक भूमिका राम्रो रह्यो भने यो लक्ष्य हासिल हुन्छ । अन्य निकायहरुको समन्वयात्मक भूमिका रहेन, बाहिरको वस्तुस्थिति सुध्रिएन, उत्पादनमा सुधार भएन भने यो ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिति हासिल गर्न गा¥हो हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि के गर्न सकिन्छ ?
वित्तीय प्रणालीमा कुनै पनि एउटा संस्था धराप भयो भने सबै प्रणालीका संस्थाहरु समस्या पर्छन् । त्यही हिसाबले प्रणालीले द¥हो बनाउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । यसै सिलसिलामा हामीले पुँजीसँग सम्बन्धित निति नियमलाई बलियो बनाएका छौं । जोखिम न्युनिकरण मार्गदर्शन जारी गरिएको पनि समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि नै हो । त्यही मार्गदर्शनमा बसेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिमलाई न्युनिकरण गनुपर्छ भनेका छौं । त्यस्तै तरलतासँग सम्बन्धित निर्देशनहरु पनि जारी गरिएको छ । तरलतालाई नियमित अनुगमन गर्ने काम हामीले गरेका छौं । सुपरिवेक्षण क्षमतालाई हामीले विस्तारै बढाउँदै लगेका छौं । हामीले बेलामा हाम्रा नीति नियमलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै बासेल–२ को अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार नीति नियमहरु बनाएका छौं । अधिकांश नियमहरु पालना पनि भएको अवस्था छ । यिनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरु राम्रोसँग लागू गर्न सकियो भने वित्तीय स्थायित्व कायम हुन्छ ।
अन्तर बैंक कारोबारमा पनि राष्ट्र बैंकले नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ नि ?
साधारणतया अन्तर बैंक ऋण ७ दिनको लागि दिने गरिन्छ । सञ्चालक समितिको सिफारिसमा १ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिन्छ । तर एक महिनाभन्दा बढी अन्तर बैंक ऋण दिन पाउँदैन भन्ने हाम्रो व्यवस्था हो । यो बैंक बैंक बीचको अल्पकालीन कारोबार हो । बैंक बैंक बीच अन्तर बैंक मार्फत कारोबार होस् भनेर हालै मात्र राष्ट्र बैंकले अन्य वित्तीय संस्थामा व्याज आम्दानी हुने निक्ष्ँेप राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । अन्तर बैंक ऋण महिना दिनमा पनि नउठ्नु भनेको ऋण लिनेलाई समस्या पर्नु हो । यहाँ केही संस्था समस्यामा परेको कारणले अर्को अन्तर बैंक ऋण दिएको समस्या फस्यो । फसिसकेपछि अन्तर बैंक ऋण दिने संस्थाको सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो निर्देशन आएको हो । त्यस्तो ऋण एकपटक नोक्सानी व्यवस्था गर्दा गा¥हो पर्ने ठानेर असोजमा २५ प्रतिशत, अर्को त्रैमासिकमा २५ प्रतिशत, चैत्रसम्म अर्को २५ प्रतिशत र चालु वर्षको असारसम्म सम्पूर्ण रकमको नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौं । यो फसिसकेको अन्तर बैंक कर्जाको लागि मात्र हुँदा एक आपसमा विश्वास वातावरण बिग्रने खालको छैन ।
सानिमा विकास बैंकलगायतका बैंकहरुको स्तरोन्नतिको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?
एक तह भन्दा माथि स्तरोन्नति गर्न नपाउने निर्देशन आएपछि कतिपय वित्तीय संस्था स्तरोन्नति प्रक्रियाबाट बाहिरिएका छन् । त्यस्तै एक तह माथि गर्नेहरुको सवालमा पनि राष्ट्र बैंकले सोही निर्देशनमार्फत निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । स्तरोन्नति हुन निश्चित काम गरेर निश्चित दायित्व भइसकेको हुनुपर्ने भनेको छ । यसको मतलव माथिल्लो तहको काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरिसकेको हुनुपर्ने बताएको छ । त्यस्तो क्ष्ँमता भन्नाले मानवीय स्रँेत, पुँजीको आकार, निक्षेपको आकार, ऋणको आकार, ग्रँहक संख्या, शाखा संख्याको हिसाबले पनि माथिल्लो स्तरको छेउछाउ पुगेको हुुनुपर्ने हो । सो निर्देशनमार्फत हामीले ऐनमा भएको माथिल्लो तहमा स्तरोन्नति हुने प्रावधानलाई थप सरलीकृत गरेका छौं । यसले गर्दा जो पायो त्यही तुरुन्त स्तरोन्नति गरेर आउने कुरा चाहि भएन । यो निर्देशन ल्याउने सिलसिलाले पनि हामीलाई अलिकति समय लगायो । यो निर्देशन आइसकेपछि हामी निवेदनको प्रशोधन गर्न लाग्यौं । निवेदन परेकाहरुको विशेष निरिक्षण गरी सुशासनको अवस्था कस्तो छ, मानवीय साधनको अवस्था कस्तो छ लगायतको जाँच ग¥यौं । यस्तो जाँच गर्दा कुनै कुनै संस्थाहरु स्वतः अयोग्य देखिए । कुनै कुनै संस्था योग्य देखिदैमा स्वीकृति दिइ हाल्नुपर्ने पनि कुनै आवश्यकता छैन । योग्य देखिएकाहरुको अझ अध्ययन गर्ने कार्य चाँहि पाइपलाइनमा छ ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: