मौद्रिक नीति २०६८।६९ सार्वजनिक

• अनिवार्य नगद अनुपातमा ५ प्रतिशतमा झ¥यो
• विपन्न वर्ग कर्जा कुल कर्जाको शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले वृद्धि
• शोधनान्तर वचत ५ अर्बमा राख्ने लक्ष्य
• राहदानीबापत् २५ सय अमेरिकी डलसम्म सटही गर्न सकिने
• ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने वैदेशिक विनिमय सञ्चिति कायम गरिने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
आर्थिक वर्ष २०६८।६९ को बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्यलाई सदर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा कम्तिमा ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न आवश्यक विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने र ५ अर्बको हाराहारीमा शोधनान्तर बचत राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । नीतिमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ दशमलब ५ प्रतिशतमा रहनुपर्ने प्रक्षेपाण गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष पनि ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्यको नजिक रहे पनि शोधनान्तर वचतलाई ९ अर्बमा पु¥याउने लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन । गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब मात्र शोधनान्तर वचत रहने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ११ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ शोधनान्तर घाटा रहेकोमा पछिल्ला महिनाहरुमा वैदेशिक सहायता परिचालन अत्यधिक रहेको र गोर्खा पेन्सनबापत्को रकम पनि नेपाल भित्रिएकाले शोधनान्तर घाटा नाटकीय रुपमा वचतमा गएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
मौदिंक नीतिमा अनिवार्य नगद अनुपातलाई शुन्य दशमलब ५ अंकले घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाट बैकिङ प्रणालीमा ४ अर्ब बराबरको थप तरलता प्रवाह हुने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ । थप तरलता प्रवाह हुँदा यसको सकारात्मक असर बैंक व्याज दरमा पर्ने र बैंकको कर्जा केही सहज हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले भने यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लागि बैंकहरुको स्रोत जुट्ने बताएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातलाई घटाएर वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने केन्द्रीय बैंकले यथावत राखेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक शम्शेर जबरा यसबाट बैंकको वासलात राम्रो देखिने विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।
वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका ९ जिल्लामा ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था खोली वित्तीय सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा बैंकको संस्थाको पूँजी क्षमता हेरि नयाँ शाखा सञ्चालनका लागि निश्चित समयसम्म १५ लाखसम्म निव्र्याजी ऋण प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी विपन्न वर्ग कर्जाको अनुपातलाई शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यो अनुपातलाई आगामी ३ वर्षसम्म शुन्य दशमलब ५ प्रतिशत विन्दुका दरले बढाउँदै लग्ने बैंकले जनाएको छ । यसबाट ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको ऋण क्षमतामा क्रमशः सुधार आउने देखिन्छ । विपन्न वर्ग कर्जा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कूल कर्जाको निश्चित प्रतिशत ‘घ’ वर्गको लघु वित्त विकास बैंकहरुलाई सहुलियत दरमा थोक रुपमा प्रदान गर्दछ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्थालाई वाणिज्य बैंकमा समेत लागू गर्ने जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने निक्षेप सुरक्षणको सीमालाई ५ लाख पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न केन्दीय बैंकको सिmपारिसमा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुट दिने मात्र व्यवस्था गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले भने आम्दानी करमा केही प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरेको थियो ।
विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरुले अब २५ सय अमेरिकी डलरसम्म एकपटकमा लिएर जान सक्ने र एक आर्थिक वर्षमा ५ हजार डलरसम्मको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकपटकमा २ हजार अमेरिकी डलरसम्म राहदानी बापत् सटही गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
वाणिज्य बैंकले निर्यातकर्ताको लागि जारी गर्ने अग्रिम भुक्तानी प्रमाणपत्र शुरुमा १ वर्षको लागि जारी गर्ने र हरेक वर्ष नविकरण हुने व्यवस्था गििरएको छ । नेपाल भुटानबीच हुने कार्ड कारोबारको हिसाब मिलान भारतीय रुपियाँमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।