गैरबजेटरी रकम राजस्वमा चढाइएको सम्बन्धमा लेखा समितिको चासो

लेखा समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परिक्षकलाई पत्र बुझाउन तीन दिन समय

काठमाडौं, (नेस) । सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई गैर बजेटरी रकमलाई राजस्वमा चढाउने विषयमा भएका पत्र तीन दिन भित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशकको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परिक्षकको कार्यालय सम्मिलित छानविनको प्रतिवेदन समेत माग गरेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले बेरुजुको खर्चलाई राजस्वको आम्दानीको रुपमा जनाएको सार्वजनिक भएपछि त्यस सम्बन्धमा थप स्पष्टिकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि बास्कोटालाई समितिले बोलाएको थियो । समितिमा स्पष्टिकरण दिँदै सचिव बास्कोटाले राजस्वमा हाल्नुपर्ने रकम अन्य शीर्षकमा भएकाले सच्याइएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ फ¥म्याटको ६.१ महलमा राजश्वसम्बन्धी र ६.२ मा बेरुजुसम्बन्धी रिपोर्टिङ हुने गरेको छ । अत्यन्त प्राविधिक विषय रहेको र बजेटको चटारोका कारण भूलवश सो रकम पर्न गएको बास्कोटाले पष्ट पारेका थिए । उहाँले भन्नुभयो –‘अन्यथा बुझ्नुपर्देन । शीर्षक र उपशीर्षक फरक पर्न गएको मात्र हो । यो रकम सरकारको आम्दानी नै हो ।’ उहाँले सरकारको केही रकम बेरुजुमा गएकाले के गर्ने भनेर महालेखा परिक्षकको कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सोधपुछ गर्दा यो सरकारको आम्दानी नै रहेको भन्ने जवाफ आएकाले सो अनुसार राजस्वमा राखिएको बताउनुभयो ।

आगामी वर्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको जीएफएस भर्सन २००१ अनुसार सरकारको लेखा राखिने हुँदा यस्तो झन्झट नआउने उहाँको स्पष्टिकरण थियो । सामान्यतया कम भन्सारमा सामान छुटदा र भ्याट छुट हुँदा पछि महालेखा परिक्षकले बेरुजु देखाएपछि यस्ता रकमलाई पछि असुल गरिने हुँदा बेरुजुमा चढाउने गरिएको छ । ‘गलत मनसायले बेरुजु रकमलाई राजस्वमा सारिएको होइन ।’–उहाँले भन्नुभयो । छलफलमा सभासद हृदयेश त्रिपाठीेले गैरबजेटरी रकमलाई राजस्वमा साने कार्य वित्तीय अपराध भएको बताउँदै जीएसएफ फम्र्याटमा जाने भने पनि ऐन संशोधन नगरी त्यसमा जान नसकिने जिकिर गर्नुभयो । राजस्व उठन नसकेको अवस्थामा गैर बजेटरी आयलाई राजस्वमा देखाएर अंक मात्र तलमाथि पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउनुभयो । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंक सरकारको खाता सञ्चालन गर्ने निकाय रहेको बताउँदै सरकारले लेखि पठाएर महालेखा परिक्षकले समेत सहमति जनाएपछि सो कार्य गरेको बताउनुभयो । तथ्यांकीय मिलानको क्रममा सरकारबाट दोहोरो तेहोरो पत्र प्राप्त भएपछि उचित हो भन्ने लागेर सो गैर बजेटरी आयलाई राजस्वमा देखाइएको बताउनुभयो । यद्यपि तीव्र विवादपछि सो रकमलाई पूर्व अवस्थामा पु¥याइ सकिएको छ । उक्त रकम करिब १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ रहेको छ । समितिको छलफलमा भाग लिंदै पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले अर्को वर्षको खर्चको सीमा बढाउन राजस्व बढेको देखाउन खोजिएको बताउनुभयो ।

Advertisements